अनुराग ठाकुर ने हिमाचल की वित्तीय हालत पर कांग्रेस पर आरोप लगाए

बिलासपुर के बरमाणा में आयोजित कहलूर वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल आयोजन में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने ग्रांट बंद करने के मामले पर प्रदेश सरकार द्वारा झूठ फैलाने से अच्छा संसाधन जुटाने व खर्च कम करने की दी नसीहत कहा प्रदेश सरकार कुप्रबंधन कर ठीकरा केंद्र पर फोड़ने का कर रही काम, पंचायत चुनाव ना करवाने के पीछे सरकार द्वारा 3744 करोड़ रुपये प्रधानों तक ना पहुंचने देना और 15वें वित्त आयोग के पैसे का दुरुपयोग करने का अनुराग ठाकुर ने लगाया आरोप. खास बात यह है कि चैंपियनशिप में बिलासपुर जिला के चारों विधानसभा क्षेत्रों से करीब 106 टीमों ने भाग लिया और 117 मैचों में कुल 1200 खिलाड़ियों ने भाग लिया और फिर 12 टीम चुनकर यहां पहुंची. सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने समाजसेवी हरीश नड्डा के द्वारा नशे के खिलाफ खेलों का आयोजन करने और युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने की सराहना की है. ठाकुर ने 16वें वित्त आयोग द्वारा 1 अप्रैल से राजस्व घाटा अनुदान बंद करने और हिमाचल प्रदेश के आर्थिक हालात खराब होने के मामले पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अनुदान बंद करने के नाम पर केवल झूठ फैलाने का काम कर रही; बेहतर होता समय रहते संसाधन जुटाये जाते और खर्च कम किया जाता. उन्होंने प्रदेश सरकार पर कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए अपना ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने की बात कही है. ठाकुर ने कहा कि 12वें वित्त आयोग के सुझाव अनुसार राजस्व घाटा अनुदान बंद होना चाहिए, मगर राज्यों ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए और हिमाचल सहित 17 राज्यों में ग्रांट बंद की गई है, और 1 लाख 40 हजार करोड़ रुपये आपदा प्रबंधन, ग्रामीण व शहरी विकास पर खर्च होंगे. बीते वर्ष rural local bodies को 1600 करोड़ रुपये दिए गए थे और इस बार 3744 करोड़ रुपये आएंगे; हिमाचल प्रदेश को पहले से अधिक पैसा मिलेगा. टैक्स डेवेलपमेंट में कांग्रेस के दस वर्षों के कार्यकाल में 12,669 करोड़ रुपये आये जबकि केंद्र की मोदी सरकार ने 76 हजार करोड़ अधिक दिया. प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल में 35 राष्ट्रीय पुरस्कार हिमाचल प्रदेश को मिले थे, पर अन्य राज्यों को अधिक पैसा मिला; हिमाचल प्रदेश को 50 प्रतिशत ही पैसा मिला; फिर डीए व एरियर जारी किया गया और 625 करोड़ रुपये सरप्लस बजट दिया गया. ठाकुर ने मुख्यमंत्री से दिल्ली आने पर साथ में चलने की बात की और कहा कि प्रदेश का कर्जा कैसे कम हो सब मिलकर प्रयास करेंगे. पंचायत चुनाव के न करवाने के पीछे सरकार की मंशा 3,744 करोड़ रुपये प्रधानों तक न पहुँचने देना और 15वें वित्त आयोग के बचे पैसे का दुरुपयोग करना है.