चंडीगढ़ :संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक की तरफ से जानकारी देते हुए लखविंदर सिंह बताया कि आज हमने सेमिनार करवाया हैंजिसमे की डिजिटल गुलामी, wto और फ्री ट्रेड को लेकर जानकारी सांझीबकी जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से भी नेता पहुंचे है जिसमें की fta, wto को लेकर बात की है जिसमें की हमने खुद भी बैठक की उसके बाद देखे तो wto के दबाव में अग्र भाजपा सरकार समझौता करती है तो किसान और छोटे व्यापारी को नुकसान होगा जिसमें की हर क्षेत्र को नुकसान होगा।अमेरिका लगातार अपने फैसले जब बदलता है तो किसी तरह के दबाव में भारत भी समझौता नहीं कर। केरल से आए नेता ने बताया कि हमने 3 बैठके रखी है जिसमें की केरल पंजाब और एक बैठक होगी जिसमें की समझौता अग्र होता है तो उसमें बड़ा नुकसान होगा जिसके बाद हम एक्शन प्लान भी तैयार करेंगे। इंद्रजीत सिंह कोटबड्डा ने कहा कि बिजली शोध बिल को लेकर हमने 7 जनवरी 2026 को मंत्री और विधायकों का 12 से 3 बजे तक उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन होगा जिसमें बीज एक्ट को लेकर भी विरोध रहेगा और मांग पत्र दिए जाएंगे।वहीं बिजली शोध बिल को लेकर परेशानियां जो आएगी उसमें नौजवानों की नौकरियां खत्म होंगी क्योंकि पंजाब और भारत का सिस्टम डिजिटल युग होगा जिसमें की बेरोजगारी बढ़ेगी और कंप्यूटर काम करेंगे।पहले जो मीटर चल रहे है उसमें बिल भरने का सिस्टम जब शुरू होगा तो उसमें देखे तो नुकसान होगा।बिजली सिस्टम जो बना उसमें देखे तो लोगों की मदद से बनाया गया था। गुरिंदर सिंह भंगू ने बिजली शोध बिल को लेकर देखे तो पंजाब सरकार के साथ जो बैठकर हुई उसमें देखे तो चिप मीटर को लेकर वायदा किया कि नहीं लगेंगे पर विभागों की तरफ से मीटर लगाए गए है जिसमें लाखों रु बिल आया है और सरकार जिस तरह से चुप्पी धारे हुए है उसमें देखे कि राज्य से जो सुझाव मांगे गए उसमें देखे तो उसमें भी बोल नहीं रहे।शहीदी पंद्रहवाड़ा को देखे तो उसको देखते हम जनवरी 7 को प्रदर्शन करेंगे और मंत्री विधायकों के घर के सामने इसका विरोध करेंगे।राज्य सरकार भी इसमें चुप है। किसान नेता लखविंदर सिंह ने कहा कि राजस्थान में इथेनॉल फैक्ट्री जो "टीबी" में लगाई जा रही थी जिसमें की लंबा समय धरना प्रदर्शन भी हुआ जिसमें को 10 दिसंबर को पंचायत बुलाई गई थी जिसमें की फैक्ट्री को जाते विरोध किया उसमें देखे तो टीबी नीचे के साथ हम है और राज्य व केंद्र सरकार अग्र धक्का करेगी तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे।