ED ने Anil Ambani समूह ₹3,084 करोड़ संपत्तियां अटैच कीं; पाली हिल बंगला शामिल प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अनिल अंबानी के रिलायंस अनील धीरूभाई अंबानी ग्रुप (Reliance ADAG) से जुड़ी करीब ₹3,084 करोड़ की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त (provisionally attached) किया है। ईडी ने ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 5(1) के तहत की है। जब्त की गई संपत्तियों में मुंबई के बांद्रा पश्चिम स्थित पाली हिल वाला बंगला, नई दिल्ली में रिलायंस सेंटर, और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई (कांचीपुरम सहित) और ईस्ट गोदावरी में कई जमीनें, ऑफिस और रिहायशी प्रॉपर्टीज़ शामिल हैं। मामला क्या है? यह मामला रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) से जुड़ा है। ईडी के मुताबिक, 2017 से 2019 के बीच यस बैंक ने RHFL में ₹2,965 करोड़ और RCFL में ₹2,045 करोड़ का निवेश किया था। लेकिन 2019 के आखिर तक ये निवेश नॉन-परफॉर्मिंग (NPA) हो गए। उस समय RHFL पर ₹1,353.50 करोड़ और RCFL पर ₹1,984 करोड़ बकाया रह गए। पैसा कैसे घुमाया गया? ईडी की जांच में पता चला कि रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड के जरिए सीधे निवेश करना SEBI के नियमों के खिलाफ था। इसलिए जनता का पैसा जो म्यूचुअल फंड में लगाया गया था, उसे Yes Bank के जरिए घुमाकर अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों में डाला गया। यानि पैसा सीधे नहीं, बल्कि Yes Bank की एक्सपोज़र लाइन के रास्ते RHFL और RCFL तक पहुंचा, और वहां से ग्रुप से जुड़ी कंपनियों को लोन के नाम पर दे दिया गया। फंड डायवर्जन का खुलासा ईडी के फंड ट्रेसिंग एनालिसिस से सामने आया कि लोन का पैसा ग्रुप की कंपनियों तक पहुंचाया गया, कुछ हिस्से को आगे उधार देकर घुमाया गया, और अंत में पैसा साइफन ऑफ कर दिया गया। ईडी के मुताबिक कई लोन ऐसे थे जिन्हें एक ही दिन में आवेदन, मंजूरी और जारी कर दिया गया। कुछ मामलों में तो पैसा मंजूरी से पहले ही भेज दिया गया — यानी जैसे “आवेदन देने से पहले ही लोन मिल गया”! ईडी ने बताया कि लोन फाइलें अधूरी थीं, डॉक्यूमेंट्स खाली या ओवरराइटेड थे, सिक्योरिटी रजिस्टर नहीं की गई, फील्ड विज़िट और डिस्कशन को नजरअंदाज किया गया, और कई उधारकर्ता कागज़ों पर ही कंपनियां थीं जिनकी कोई असली गतिविधि नहीं थी। ईडी का कहना है कि ये सभी “कंट्रोल फेल्योर” जानबूझकर किए गए ताकि पैसे की हेराफेरी छुपाई जा सके। RCOM पर भी जांच तेज़ ईडी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (RCOM) और उससे जुड़ी कंपनियों की जांच भी तेज कर दी है। अब तक की जांच में पता चला है कि इन कंपनियों ने करीब ₹13,600 करोड़ की राशि लोन की एवरेजिंग (पुराने कर्ज को नया दिखाकर छिपाना) में लगाई, ₹12,600 करोड़ से ज़्यादा कनेक्टेड कंपनियों को ट्रांसफर किए, और ₹1,800 करोड़ को FDs और म्यूचुअल फंड्स में लगाकर बाद में ग्रुप कंपनियों को भेज दिया। ईडी ने बिल डिस्काउंटिंग स्कीम का भी दुरुपयोग पाए जाने की बात कही है, जिसके ज़रिए फंड्स को अंदर ही अंदर घुमाया गया। जनता का पैसा वापस लाने की कोशिश ईडी का कहना है कि उनकी टीम अब भी काले धन के स्रोत और संपत्तियों का पता लगा रही है ताकि जब्त की गई संपत्तियों के जरिए जनता के पैसे की वसूली हो सके।