जल शक्ति विभाग में नहीं होगी अब ठेकेदारों के माध्यम से कोई भर्ती, जल शक्ति विभाग की समीक्षा बैठक में हुआ निर्णय, मल्टीपरपज वर्कर को स्थाई नीति बनाने का मामला जाएगा कैबिनेट,जलरक्षकों को पंप ऑपरेटर या अन्य पदों पर लाने की अवधि 12 साल से घटाकर 8 साल का भी प्रस्ताव, सीएम के आते ही जारी होगी HRTC पेंशनरों को पेंशन- मुकेश अग्निहोत्री। एंकर,,,जल शक्ति विभाग में अब किसी भी कर्मचारी की ठेकेदारों के माध्यम से भर्तियां नहीं होंगी। विभाग अपने स्तर पर भर्तियां करेगा। शिमला मे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई जल शक्ति विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया है। विभाग को ठेकेदारों के माध्यम से विभिन्न तरह के 4136 कर्मियों के एवज में 98 करोड़ रुपये चुकाने पड़ रहे हैं जबकि विभाग के माध्यम से खर्चा लगभग 26 करोड़ रुपये आएगा इसलिए इस मुद्दे पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। वीओ,,,समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आपदा से जल शक्ति विभाग को 4150 करोड़ का तीन साल में नुकसान हुआ है भरपाई के लिए केवल 800 करोड़ रुपये मदद के रूप में मिला है।राहत के लिए बड़े फण्ड की जरूरत है। 424 करोड़ रुपए मेनटेनेंस के लिए वित्त विभाग से मांगा गया है और 1227 करोड़ जल जीवन मिशन का केंद्र सरकार से मिलना है जो अभी नहीं मिला है। आपदा के कारण तीन साल में 46 हजार 917 जगह स्कीमें खराब हुई। बाइट.... मुकेश अग्निहोत्री.…. डिप्टी सीएम हिमाचल प्रदेश वीओ,,,समीक्षा बैठक में करुणामूल्क आधार पर 505 प्रस्ताव को मंजूर किया गया है।76 लोगों को करुणामूल्क आधार पर भर्ती किया गया है।जलरक्षक पॉलिसी के तहत 1,346 कर्मचारियों को पैरा पंप ऑपरेटर बनाया गया है। सरकार चाहती है कि जलरक्षकों को पंप ऑपरेटर या अन्य पदों पर लाने की अवधि 12 साल से घटाकर 8 साल की जाए।इसके अलावा लगभग 4,000 मल्टीपर्पज वर्कर बिना नीति के कार्यरत हैं। इनके लिए अलग नीति का प्रस्ताव भी कैबिनेट में जाएगा।पंप ऑपरेटर, पैराफिटर और मल्टी पर्पज वर्कर की सैलरी बढ़ाने के लिए पॉलिसी कैबिनेट में ले जाएंगे। बाइट.... मुकेश अग्निहोत्री.…. डिप्टी सीएम हिमाचल प्रदेश वीओ,,वहीं एचआरटीसी पेंशनरों के प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जब से सरकार बनी है तब से तनख्वाह और पेंशन हर महीने दी जा रही है।सभी को हर महीने पेंशन मिलेगी।इसके लिए सरकार से अतिरिक्त ग्रांट मांगी गई है। मुख्यमंत्री के विदेश से लौटते ही पेंशन देने की फ़ाइल साइन होंगे।150 करोड़ के लोन की एचआरटीसी कर्मचारियों की देनदारियों के लिए कैबिनेट से मंजूरी आ गई है अब बैंक से नेगोशिएशन होगी। आपदा में केंद्र से सहायता पर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बीजेपी इसको राजनीतिक एजेंडे पर ले जाने की कोशिश कर रही है। प्रदेश को पीएम मोदी की घोषणा के अनुरूप 1500 करोड़ एकमुश्त मिलना चाहिए। बाइट.... मुकेश अग्निहोत्री.…. डिप्टी सीएम हिमाचल प्रदेश स्टोरी बाई संदीप सिंह शिमला