चंडीगढ़: SC कमीशन चेयरमैन ने कमीशन की बैठक के बाद जानकारी देते हुए जसबीर सिंह गढ़ी ने बताया कि जब मैने जिम्मेदारी संभाली 2017 से मार्च 2025 तक फैल पेंडिंग थी और अब तक 2 हजार नई फाइल आ चुकी है और 9 हजार तक आंकड़ा फाइल पहुंच चुकी है। गढ़ी ने बताया कि सुनवाई शुरू की गई तो उसमें पता चलता है कि पूर्व सरकारों की कमी के चलते इतनी बड़ी गिनती में फाइल इक्ट्ठी हुई जबकि चेयरमैन की पोस्ट sc कमीशन में सीवल जज की शक्ति रखती है।जिसमें पंजाब सरकार मौजूदा समय में कोशिश रही है कि सिस्टम अच्छे ढंग से चले जिसमें अभी तक 3 हजार फाइल को निपटा चुके हैं ।यह बैठक पहली बैठक 4 वर्ष बाद हुई थी जिसमें अब अगली मीटिंग दिसम्बर में होगी जो हर 3 महीने में होनी चाहिए। दलित वर्ग में 31.94% 2011 के सेंसेक्स के हिसाब से है और आज 2025 में 15 वर्ष के बाद अब 20% के हिसाब से भी देखे तो 30% तक बनती है।दलित की सुनवाई अच्छे ढंग से हो तो उसमें डीजीपी दफ्तर की तरफ से स्पेशल डीजीपी ने बताया कि dig crime नियुक्त किए गए हैं।कमीशन के तरफ से पंजाब पुलिस की तरफ से डीजीपी की तरफ से पंजाब भर में जिला स्तर पर SP ( H) स्तर का अधिकारी नियुक्त किया गया है. गढ़ी ने बताया कि पिछली बार एजेंडा लेकर आए थे कि गुरु रविदास जी के अस्थान पर दोनों संत महाराज को रहती तोड़ पर कल सुरक्षा दी गई है।भूरी वाली संप्रदा की बात करें तो कबीर महाराज का बड़ा डेरा बलाचौर में है वहां भी सुरक्षा कृमि दिए गए हैं। गढ़ी ने बताया कि वार्षिक प्रोग्राम में सीएम बेअंत सिंह से लेकर अभी तक सभी जाते हैं जबकि पिछली सरकारों ने वहां सुरक्षा नहीं दी। गढ़ी ने बताया कि पुलिस विभाग की तरफ से scst एक्ट को लेकर जो ट्रेनिंग होती है वह कमी थी जिसमें की विभाग को बताया गया जिसमें की तुरंत एक्शन लेते हुए हर 4 महीने में डीजीपी स्तर की ट्रेनिंग डीएसपी स्तर के अधिकारियों की ट्रेनिंग फिलर में होगी। वेलफेयर विभाग में देखे तो पंजाब में जगह चिन्हित की हैंजिसमे की बाबा साहब के नाम पर भवन नहीं बने थे जिसमें की 4 से 5 जिले थे जिसमें की अगली बैठक में एजेंडे लेकर आएंगे ताकि सभी जिलों में भवन होने चाहिए। दलित वर्ग के नकली सर्टिफिकेट पहले आमने आए थे जिसमें की कहा गया कि हजारों सर्टिफिकेट बने है जिस संबंधी पूर्व बैठक में जानकारी ली है 2016 से 2024 तक 135 शिकायत आई है जिसमें से की 56 शिकायत का निपटारा हो गया है और 79 शिकायत की जांच चल रही है जिसमें की डायरेक्टरेट स्तर आप फैसला नहीं लिया जा सकता।जो शिकाय लंबे समय से है उन्हें आने वाले 6 महीने में शिकायत का निपटारा करने की कोशिश कर रहे हैं। Sc कमीशन के दफ्तर को लेकर कहा कि पूरे देश में नेशनल कमीशन के बाद पहला राज्य पंजाब होगा जहां कोर्ट रूम भी बनाया जा रहा हैंजिसे 11 निवंबर तक शुरू कर देंगे और ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस शुरू की जाए ताकि दूर से अधिकारियों को आने को लेकर शुरू करेंगे जोकि जनवरी तक शुरू करेंगे। पोस्टमेट्रिक स्कॉलरशिप में 2022 के बाद किसी तरह का बकाया पंजाब सरकार की तरफ नहीं खड़ा हुआ जिसमें की जो वेलफेयर विभाग के फंड नहीं रखें हैं।पहले की सरकारों ने 2017 से 2019,20 तक के केंद्र सरकार के 1550 करोड़ का बकाया केंद्र की तरफ खड़ा है।अगर किसी संस्था का बकाया रहता है तो वेलफेयर विभाग से संपर्क करे या हम से करें।1550 करोड़ का बकाया केंद्र सरकार की तरफ रहता है तो उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगी है जिसे नेशनल कमीशन के पास लेकर जाएंगे और फिर मंत्रालय से बात करेंगे। सफाई कर्मचारी बेहद खराब हालत में काम करते है जिसमें डेटा आया कि कितने सफाई कर्मचारियों की मौत हुई है जिसमें की 5,7 साथियों की नौकरी बकाया है उसमें लोकल बॉडी वो हग के अधिकारियों को कहा है को तरस के आधार पर नौकरी दी जाए।