ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 'ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ 1 ਤੋਂ 8 ਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਖਿਲਾਫ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਭਜਾਓ,ਆਪ ਭਜਾਓ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਇਥੇ ਅਜੇ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰBased ਬਣੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਓ ਸੰਯੁਕਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵੀ ਕੂਚ ਬਉਰੁਨੇ. ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ.) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਗਦਾਈਆ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਡਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਨਾਮਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਸਗੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਏ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੌਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ 882 ਕਰੋੜ ਮਗਨਰੇਗਾ ਫੰਡ ਕਿਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਬੰਦ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨਗੇ?। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਯੁੰਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ 90% ਫੰਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ 60% ਅਤੇ 40% ਸੂਬਿਆਂ ਉਪਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਜੁਮੇਵಾರಿ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਦਲ ਲਈ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 2005 ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉڻ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਘਟਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ。 ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਲਡੋਜਰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਡੇ ਕਰ ਦਿੱਏ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 125 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 60 ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਾਂ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੂ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜਦੂਰੀ ਰੇਟ ਦੇਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਵਟੋਰ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਖਿਲਾਫ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਾਜ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਿਲਕੇ ਭਾਜਪਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਵੀ ਬੋਧ, ਆਰ ਬੋਧ, ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ。