भिवंडीत ओबीसींच्या न्यायासाठी आंदोलन, शेकडो बांधवांचा सहभाग!

भिवंडीत ओबीसीं समाजाच्या न्याय मागण्यासाठी आंदोलन... शेकडो ओबीसी बांधव आंदोलनात सहभागी... शासनाला दिले निवेदन... ॲंकर... राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने राज्यात उपोषण, धरणे व मोर्चे इत्यादी मार्गाने सरकारचे लक्ष ओबीसी समाजाच्या मागण्यांकडे वेधण्यासाठी महाराष्ट्रात आज ओबीसी बांधव ऐकवटले असून राज्यातील विविध शासकीय कार्यालयात निवेदन सादर करण्यात येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भिवंडी व शहापूर तालुक्यातील ओबीसी बांधवांनी भिवंडी प्रांत व तहसीलदार कार्यालयावर मोर्चा काढत तहसीलदार यांना निवेदन सादर केले. या वेळी ओबीसी समाज बांधवांनी विविध प्रकारच्या घोषणा देत आपला आवाज सरकार पर्यंत पोहचविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पूर्ण भिवंडी नगरी दणाणून सोडली आहे‌ राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या सभेत खालील ठराव पारित करण्यात आले असून या ठरावातील खालील मागण्या राज्य सरकारनी त्वरित पूर्ण कराव्यात याकरिता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाद्वारे नागपूर येथील संविधान चौकात ३० ऑगस्ट २०२५ पासून साखळी उपोषण सुरु आहे. निवेदनात खालील मागण्यांवर शासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून त्या पूर्ण कराव्यात अशी आर्तसाद ओबीसी समाजाने राज्य सरकारला घातली आहे. सदरचे निवेदन राज्याचे राज्यपाल , मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना सादर करण्यात आले आहे. ৭) मराठा जातीचा ओबीसी संवर्गात समावेश करण्यात येऊ नये व सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये. २) अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतक-यांना त्वरीत नुकसान भरपाई देण्यात यावी. ३) ओबीसी मुलांना व्यावसायीक अभ्यासक्रमास १०० टक्के शिष्यवृत्ती लागु करण्यात यावी. ४) गुणवंत मुलांमुलीना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती ७५ विद्याथ्यांची संख्या वाढवुन २०० विद्यार्थी करण्यात यावी. ५) महाज्योती या संस्थेकरीता एक हजार कोटी रूपयांची तरतुद करण्यात यावी, शासन निर्णय दिनांक २८ आक्टो. २०२१ च्या नुसार ज्या प्रमाणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी च्या शासन निर्णयानुसार समाजातील संस्थाना कामात प्राधान्य देण्यात येते, त्याप्रमाणे महाज्योतीची कामे ओबीसी, जिजा, भज व विशेष मागास प्रवर्गातील संस्थेला रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी प्राधाण्य देण्यात यावे. ६) म्हाडा व सिडको तर्फे बांधुन देण्यात येणाऱ्या घरकुल योजनेत ओबीसी संवर्गाकरीता आरक्षण लागु करण्यात यावे. ७) नागपुर येथे तयार असलेले उच्च व तंत्र विभागाचे स्व. यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दी वर्षानिमीत बांधलेले २०० मुलींचे तयार वसतीगृह तसेच नागपुर येथे स्व. वसंतराव नाईक जन्मशताब्दी वर्षानिमीत्त तयार असलेले २०० मुलांचे वसतीगृह ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी संवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहासाठी ओबीसी बहुजन कल्याण विभागाकडे हस्तांतरीत करून शासन निर्णयान्वये इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागामार्फत मुलांचे व मुर्तीचे वसतीगृह सुरू करण्यात यावे. ८) ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी आर्थिक विकास महामंडळा मफित असलेली थेट कर्ज योजनेची मर्यादा १ लाख व १५ लाख रुपये कर्ज मर्यादेच्या योजनेसाठी, तसेच गहाण खतामध्ये फक्त शेतीची अट असून ती शिथिल करण्यात यावी घर., प्लॉट, दुकान इत्यादी बार्षीचा समावेश व्हावा जामीनदार घेतांना केवळ सरकारी. नौकरच असावा ही अट शिथिल करण्यात यावी, ५०० सीवील स्कोरची अट शिथिल करुन लाभ धारकांना अटच नसावी. ९) शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळ, अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ या धर्तीवर इतर मागास आर्थिक विकास महामंडळाला अँड जनार्दन पाटील ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळ असे नाव द्यावे. १०) प्रत्येक शहर व तालुका स्तरावर ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी विद्याथ्यांसाठी सुसज्ज ग्रंथालय सुरु करण्यात यावे. ११) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभुषण पुरस्कार आणि आदिवासी सेवक पुरस्कार याप्रमाणे डॉ पंजाबराव देशमुख ओबीसी समाजसेवक पुरस्कार जाहीर करण्यात यावा. १२) अनुसूचित जातीजमाती प्रमाणे ओबीसी, विजा, भज व विशेष मागास प्रवर्ग शेतकरूयांना १०० टक्के सवलतीवर राज्यात योजना शुरु करण्यात याव्यात. १३) ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी व महामंडळाच्या सर्व मंजूर योजना स्वरीत सुरु करण्यात याव्यात. १४) ओबीसी, वीजा, भज व विमाप्र समुदायातील पीएचडी संशोधक विद्यार्थ्यांची तीन वर्षांपासून प्रलंबित असणारी फेलोशिप त्वरित अदा करण्यात यावी. बाईट- आंदोलक