केंद्र सरकारचा ट्रॅक्टर नियम: शेतकऱ्यांचे खिसे होणार लुटले!

Kop Tractor Black Box PKG Feed :- 2C Anc :- : केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जारी केलेल्या नवीन अधिसूचनेमुळे देशभरातील कोट्यवधी शेतकरी आणि लहान ट्रॅक्टर मालक संतप्त झालेत.या अधिसूचनेत ट्रॅक्टरसाठी जीपीएस ब्लॅक बॉक्ससारखी उपकरणे सक्तीने बसवण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे ही अधिसूचना म्हणजे थेट शेतकऱ्याच्या खिशावर दरोडा असल्याचा आरोप केला जातोय.. GFX In देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारचा नवा तुघलकी अधिसूचना. शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरसाठी जीपीएस ब्लॅक बॉक्ससारखी उपकरणे सक्तीने बसवण्याची तरतूद ही अधिसूचना म्हणजे थेट शेतकऱ्याच्या खिशावर दरोडा ट्रॅक्टर मालकांवर 30 हजार रुपयांहून अधिकचा अतिरिक्त आर्थिक बसणार - विरोधी पक्ष केंद्र सरकारच्या तुघलकी अधिसूचनेमुळे शेतकरी संतप्त. GFX Out VO 1:- केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जारी केलेल्या नवीन अधिसूचनेमुळे देशभरातील शेतकरी संतप्त झालेत. विरोधी पक्षाने देखील या संदर्भात आवाज उठवला आहे. या अधिसूचनेनुसार 'हॉलेज ट्रॅक्टर'साठी जिपीएस ट्रॅकिंग डिव्हाइस, प्रत्येक ट्रॅक्टरमध्ये एआयएस-140 प्रमाणित लोकेशन ट्रॅकर बसवणे बंधनकारक केले आहे. ब्लॅक बॉक्स, अपघाताची नोंद ठेवण्यासाठी 'इव्हेंट डेटा रेकॉर्डर' अनिवार्य केले आहे. ट्रॉलीसाठी नवे महागडे मेकॅनिकल कपलिंग व इलेक्ट्रिकल कनेक्टर बंधनकारक केली आहे, त्यामुळे या नव्या नियमांमुळे ट्रॅक्टर मालकांवर 30 हजाराहून अधिक रुपयाचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा बसेल असं बोलले जातंय. ग्रामीण भागात शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ट्रॅक्टरसाठी ही तांत्रिक साधने पूर्णतः अनावश्यक आहेत.. त्यामुळे संताप व्यक्त केला जातोय. Byte :- आमदार सतेज पाटील VO 2:- शेती करणाऱ्या ट्रॅक्टरवर हवाई प्रवासासारखी तंत्रज्ञाने कशाला? असा सवाल शेतकऱ्यांनी देखील उपस्थित केलाय. शेतीमध्ये फक्त 10 ते 15 किमी वेगाने वापरला जाणारा ट्रॅक्टर कुठल्या अपघाताचे रेकॉर्ड ठेवणार? शहरात बसलेले अधिकारी हे नियम तयार करताना शेतकऱ्याचे वास्तव विसरत आहेत त्याकडे केंद्र सरकारने लक्ष घालावे त्याच बरोबर शेतकऱ्यांच्या पिकाला योग्य भाव मिळावा यासाठी प्रयत्न करावा अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. Byte :- विश्वास बालेघाट, शेतकरी Byte :- बंडु पाटील,शेतकरी VO 3:- सरकारने 18 ऑगस्ट 2025 पर्यंत या अधिसूचनेवर हरकती नोंदवण्याची मुदत दिली आहे, त्यामुळे काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांनी सर्व शेतकरी, ट्रॅक्टर मालक आणि शेतकरी संघटनांनी केंद्राकडे हरकती पाठवण्याचे आवाहन केले. इतकंच न्हवे तर सरकारने ‘हॉलेज ट्रॅक्टर’ची व्याख्या स्पष्ट करून शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ट्रॅक्टरना या नियमांतून वगळावे किंवा ही अधिसूचना तात्काळ रद्द करावी,” अशी मागणी केलीय. एकीकडे शेतकऱ्यांना आधीच महागाई, निसर्गाचा लहरीपणा आणि उत्पादन खर्चात वाढ यांचा सामना करावा लागत आहे. अशा वेळी हे नवे नियम त्यांना आणखी अडचणीत टाकणारे असल्याने केंद्राने हा नवा अध्यादेश रद्द करावा अशी मागणी देशातील शेतकरी करत आहेत... प्रताप नाईक झी 24 तास कोल्हापूर.