अकोला के होटल व्यवसायी को व्यावसायिक LPG सिलेंडर नहीं मिलने से चूलियां जलाने को मजबूर

मध्यपूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर व्यावसायिक एलपीजी गॅसच्या वापरावर निर्बंध घालण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. महाराष्ट्र शासन यांच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग ने १३ मार्च २०२६ रोजी काढलेल्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील व्यावसायिक एलपीजी गॅसच्या वापराचे प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आले होते. त्यानंतर २० मार्च रोजी पुन्हा एक नवीन आदेश काढण्यात आला. या आदेशात काही क्षेत्रांना एलपीजी गॅस पुरवठ्याला परवानगी देण्यात आली असली तरी खाद्य आणि हॉटेल व्यवसायिकांना अद्यापही यात समाविष्ट करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या निर्णयामुळे हॉटेल व्यवसायिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. शासनाच्या आदेशानुसार अनेक संस्था तसेच सार्वजनिक सेवांना १०० टक्के गॅस पुरवठा प्राधान्याने करण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तर काही शासकीय उपहारगृहे आणि तत्सम सेवांना ७० टक्के गॅस पुरवठा करण्यात येणार असल्याचेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र दुसरा आदेश काढल्यानंतरही खाद्य आणि हॉटेल व्यवसायिकांचा यात समावेश करण्यात आलेला नाही.या निर्णयामुळे अकोला शहरातील अनेक हॉटेल आणि खाद्य व्यवसायिकांना आता चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ आली आहे. शहरातील अनेक हॉटेल्समध्ये गॅसऐवजी लाकडी चुलीवर स्वयंपाक सुरू करण्यात आल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या निर्णयाचा पुन्हा विचार करून नवीन आदेश काढावा आणि हॉटेल व खाद्य व्यवसायिकांना व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी हॉटेल व्यावसायिकांकडून करण्यात येत आहे.