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रायबरेली - रायबरेली में दर्दनाक सड़क हादसा दो की मौत
दर्दनाक मौत
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बजट सत्र शुरू
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भमोरा पुलिस ने मुठभेड़ में बाइक चोरी व लूट के दो शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार
पुलिस मुठभेड़
थाना जैत क्षेत्र अंतर्गत दिल्ली आगरा हाईवे पर उस समय बड़ा हादसा हो गया,ओवरलोड ट्रक अनियंत्रित  पलटा
ट्रक पलटा
अनियंत्रित ट्रक दुकान में घुसा, दुकान के अंदर सो रहे दुकानदार की दर्दनाक मौत, ट्रक चालक फरार
दर्दनाक मौत
Gautam Buddha Nagar201304
हरियाणा में राशन-पेंशन छीनकर भाजपा का PPP खेल उजागर
AKAshok Kumar1Feb 10, 2026 03:30:06
Noida, Uttar Pradesh:परिवार परेशान पत्र बना भाजपाई हथियार, राशन छीनने और पेंशन बंदी की दोहरी मार ! हरियाणा में अब 'सामाजिक सुरक्षा' की जरूरतों को भी "भाजपाई धोखे" का बुलडोजर रौंदता चला जा रहा है ! अकेले अंबाला जिले से साल भर में 54 हज़ार से अधिक बीपीएल परिवारों का राशन कार्ड काट दिया और बुजर्गों की पेंशन तक बंद कर दी ! यही हाल यमुनानगर सहित सभी जिलों का है। बुजर्ग कराह रहे हैं और सरकार सोई पड़ी है । 'गरीबी रेखा' के नीचे जीवन यापन को मजबूर परिवारों को 'परिवार पहचान पत्र' (PPP) के खेल से भाजपा 'अमीर' बताने का क्रूर मजाक कर रही है ! इसी "पीपीपी" के औजार से नायब सरकार ने एक साल में हरियाणा के 13 लाख से अधिक बीपीएल परिवारों के राशन कार्ड काट दिए हैं ! भाजपा के "अमीर अत्याचार" की मार झेलते गरीब परिवार और बुजुर्ग, अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते फिर रहे हैं..मगर कहीं कोई सुनवाई नहीं ! एक झटके में परिवारों से राशन और बुजर्गों से पेंशन छीन कर, भाजपा ने उन्हें बेबसी और बदहाली के अंतहीन अंधकार में धकेल दिया है ! बेरोजगारी के हाहाकार और महंगाई की मार में नायब सरकार ने "पीपीपी की हेराफेरी" को ही आंकड़ों में गरीबी मिटाने और राशन से लेकर पेंशन तक खा जाने का औजार बना लिया है !
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Gautam Buddha Nagar201304
लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर कानून-व्यवस्था सख्त, कठोर कार्रवाई की मांग उठी
AKAshok Kumar1Feb 10, 2026 03:17:26
Noida, Uttar Pradesh:हम 4 फरवरी, 2026 को माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा की गरिमा, मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के आपके अनुकरणीय तरीके के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता और प्रशंसा व्यक्त करना चाहते हैं। उस दिन, पूरे सदन ने, और वास्तव में पूरे देश ने, लोकसभा कक्ष के अंदर सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक घटनाओं में से एक को देखा। हमने देखा कि विपक्षी दल के सदस्य न केवल सदन के वेल में घुस गए, बल्कि स्पीकर की मेज पर भी चढ़ गए, कागजात फाड़ दिए, और उन्हें स्पीकर की ओर फेंक दिया। इसके अलावा, दुख की बात है कि कुछ माननीय महिला सदस्यों ने आक्रामक व्यवहार करते हुए और बैनर और तख्तियां लेकर दूसरी तरफ चली गईं। उन्होंने न केवल प्रधानमंत्री की सीट को घेरा लिया, बल्कि ट्रेजरी बेंच में भी घुस गईं जहाँ वरिष्ठ मंत्री बैठते हैं... इसलिए, हम आपसे आग्रह करते हैं कि उन विपक्षी सांसदों के खिलाफ नियमों के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई करें, जिन्होंने सदन परिसर के अंदर ऐसे जघन्य कृत्य किए हैं और हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों को बदनाम किया है... पत्र में लिखा है।
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Gautam Buddha Nagar201304
डिजिटल अरेस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बैंकिंग सिस्टम पर सख्त सवाल उठाए
AKAshok Kumar1Feb 10, 2026 03:17:02
Noida, Uttar Pradesh:डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों के रवैये पर सवाल खड़ा किया है। कोर्ट ने कहा कि बैंकों की मिलीगत या फिर उनकी लापरवाही के चलते ऐसे धोखाधड़ी भरे लेन- देन होते है। कई मामलो में बैंक अधिकारी फ्रॉड करने वाले लोगों से मिले रहते है। कोर्ट ने कहा कि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि डिजिटल फ्रॉड के ज़रिए 54 हज़ार करोड़ निकाले गए है। यह रकम सीधे तौर पर जनता के पैसों की डकैती है। यह कई राज्यों के बजट से भी ज़्यादा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह RBI, बैंकों और दूरसंचार विभाग जैसे संबंधित पक्षों से सलाह लेकर ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक मानक प्रकिया (SOP) तैयार करे। कोर्ट ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों से निपटने और जहाँ संभव हो, वहाँ लोगों का खोया हुआ पैसा वापस दिलाने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल ज़रूरी है। संदिग्ध लेन देन पर ग्राहकों को अलर्ट करें चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बैंकों को हमेशा याद रखना चाहिए कि वो लोगों की ओर से जमा की रकम के संरक्षक है। इस पैसे की सुरक्षा करना उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। अगर उन्हें संदिग्ध लेन देन नज़र आए तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने ग्राहकों को समय रहते अलर्ट करें। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई रिटायर्ड व्यक्ति, जो आमतौर पर 10–20 हज़ार रुपये निकालता है , वो अचानक 25 लाख या 50 लाख रुपये का लेन-देन करने लगे, तो बैंक को तुरंत अलर्ट जारी करना चाहिए। SOP देश भर में लागू करें अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटारमणी ने कोर्ट को बताया कि RBI ने ऐसे मामलों से निपटने के लिए बैंकों के लिए एक मानक प्रक्रिया (SOP) पहले से तैयार की है, जिसके तहत संदिग्ध मामलों में खाते से पैसा निकालने पर अस्थायी रोक लगाई जा सकती है। कोर्ट ने गृह मंत्रालय को इस SOP को पूरे देश में लागू करने के निर्देश दिए। अदालतें बैंक की वसूली एजेंट बन गई सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि बैंक लोगों के पैसे की सुरक्षा से ज़्यादा अपने मुनाफे पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और इसी चलते अपराध से कमाए गए पैसों को आगे बढ़ाने का माध्यम बनते जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुनाफा कमाने की होड़ में बैंक यह भूल रहे हैं कि वे जनता के पैसों के संरक्षक हैं। लोग भरोसे के कारण बैंक में पैसा जमा करते हैं, लेकिन अब बैंक जनता के लिए एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। अदालतें बैंकों के लिए वसूली एजेंट की तरह काम कर रही हैं। बैंक लापरवाही से धोखेबाज लोगों को कर्ज़ देते हैं और फिर पैसा वसूलने के लिए NCLAT का सहारा लेते हैं। पीड़ितो को मुआवजा दिया जाए कोर्ट ने कहा है कि RBI और दूसरी संबंधित एजेंसी डिजिटल अरेस्ट मामलों में पीड़ितों को मुआवज़ा देने के लिए एक नीति तैयार करे।। कोर्ट ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट के पीड़ितों को मुआवज़ा देने में व्यावहारिक और उदार रवैया अपनाया जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद तय की गई है।
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