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खजूरी खास में गोलीबारी, युवक मौत; आरोपी फरार

New Delhi, Delhi:उत्तर-पूर्वी दिल्ली के थाना खजूरी खास इलाके में आज मंगलवार रात सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां एफ ब्लॉक में बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान राजा मेवाती अक्की उर्फ आकीब के रूप में हुई है, जो इलाके का ही रहने वाला बताया जा रहा है. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. जानकारी के मुताबिक, कुछ हमलावर मौके पर पहुंचे और अक्की पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. स्थानीय लोगों का कहना है कि कई राउंड गोलियां चलाई गईं, जिनमें से 6 से 7 गोलियां अक्की को लगीं. गंभीर रूप से घायल अक्की की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही थाना खजूरी खास पुलिस मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी. मौके पर एफएसएल टीम और क्राइम टीम को भी बुलाया गया, जिन्होंने घटनास्थल से सबूत जुटाए. पुलिस आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके. फिलहाल हत्या के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है.
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SC कल सुनाएगा फैसला: क्या EC को SIR कराने का संवैधानिक अधिकार है?

Noida, Uttar Pradesh:क्या चुनाव आयोग को है SIR का अधिकार? सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगा फैसला क्या चुनाव आयोग को SIR कराने का संवैधानिक अधिकार है, इस पर सुप्रीम कोर्ट कल अहम फैसला सुनाएगा ।सुप्रीम कोर्ट कल उन याचिकाओं पर फैसला सुनाएगा जिनमें विभिन्न राज्यों में चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट की SIR की वैधता को चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची , जस्टिस वी एम पंचोली की बेंच फैसला सुनाएगी। कोर्ट को यह तय करना है कि क्या चुनाव आयोग को संविधान के आर्टिकल 326, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और उससे जुड़े नियमों के तहत वर्तमान स्वरूप में SIR कराने का अधिकार है या नहीं। विपक्षी नेताओं की याचिकाएं याचिकाकर्ताओं में एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, PUCL जैसे संगठनों के अलावा विपक्षी पार्टियों के नेता मनोज झा, योगेंद्र यादव,महुआ मोइत्रा,के सी वेणुगोपाल,पप्पू यादव,आरजेडी MP सुधाकर सिंह शामिल है। याचिकाकर्ताओं ने पहले बिहार में SIR की वैधता को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने तब SIR पर रोक नहीं लगाई थी लेकिन यह कहा था कि वो आगे चलकर तय करेगा कि क्या चुनाव आयोग को SIR करवाने का अधिकार है या नहीं। कल इसी पहलू पर फैसला आना है। कोर्ट के फैसला सुरक्षित रखने के बाद बिहार, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वही कई राज्यों में यह अभी जारी है। याचिकाकर्ताओं का पक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने दलील दी कि यह प्रक्रिया जिस समय, तरीके और बड़े पैमाने पर कई राज्यों के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले की गई,उससे बहुत बड़ी संख्या में लोगों के वोटर लिस्ट से नाम हट गए। SIR के नाम पर बिना किसी कानूनी अधिकार के चुनाव आयोग ने नागरिकता जांच करने वाली संस्था की तरह काम करना शुरू कर दिया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि SIR के ज़रिए चुनाव आयोग ने पहले से रजिस्टर्ड मतदाताओं पर यह जिम्मेदारी डाल दी कि वो ख़ुद को देश का नागरिक साबित करें। नागरिकता तय करने का अधिकार सरकार जा है ना कि चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग का पक्ष हालांकि चुनाव आयेग ने SIR का बचाव करते हुए कहा था कि चुनाव की स्वतंत्रता, निष्पक्षता सुनिश्चित करना उसका संवैधानिक दायित्य है। मतदाता सूची के सुधार के लिए SIR ज़रूरी है ताकि सिर्फ वही लोग वोट डाल सके जो देश के नागरिक है।आयोग का की ओर से पेश वकीलों ने दलील कि आयोग सिर्फ चुनावी उद्देश्यों के लिए नागरिकता का सत्यापन कर रहा था।इस कवायद का मक़सद कानूनी रूप में में किसी की नागरिकता तय करना नहीं है。
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सरकार ने जनगणना आयुक्त की अध्यक्षता में डेमोग्राफिक चेंज पर उच्च-स्तरीय समिति गठित की

Noida, Uttar Pradesh:घुसपैठ और अन्य कारणों से Unnatural Demographic Change किसी भी राष्ट्र के वर्तमान व भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ‘High-Level Committee on Demographic Change’ की घोषणा की थी। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार ने इस कमिटी का गठन कर लिया है। जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में बनी इस कमिटी में जनगणना आयुक्त के साथ श्री दुर्गा शंकर मिश्रा (Retd IAS), श्री बालाजी श्रीवास्तव (Retd IPS) और डॉ. शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे। संयुक्त सचिव (Foreigners-I), गृह मंत्रालय, इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। Demographic Change हमारी संप्रभुता के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सामाजिक संरचना में गंभीर बदलाव और जनजातीय समाज के संरक्षण से जुड़ी एक गंभीर समस्या है। यह कमिटी, अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से पूरे भारत में हो रहे demographic changes का व्यापक मूल्यांकन करेगी और धार्मिक एवं सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या परिवर्तनों के pattern का विश्लेषण करेगी तथा इसका सुनियोजित और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी।
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