पाली में गोचर ओरण संरक्षण संघ का प्रदर्शन, अतिक्रमण हटाने की मांग

पाली जिला मुख्यालय पर आज गोचर ओरण संरक्षण संघ ने राज्य सरकार के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ ने गोचर और ओरण भूमि पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ आक्रोशित विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने गोचर भूमि को खाली करवाने और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने गोचर भूमि को धरोहर घोषित करने की भी अपील की। 

पाली में दिनदहाड़े व्यास सर्किल पर हुई 3 लाख रुपये की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अहमदाबाद के कुबेर नगर की अंतरराज्यीय छारा गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से नगदी बरामद की है। 15 जून को पाली जिला मुख्यालय पर बीसीएम प्रॉपर्टी के आनंद मेहता के साथ हुई लूट के बाद पुलिस ने स्पेशल टीम का गठन किया। इस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और आपराधिक रिकॉर्ड की जांच करके अहमदाबाद की छारा गैंग तक पहुंचने में सफलता पाई।

पाली के रामदेवरा जा रहे जातरुओं की कार रानी सोमेश्वर सड़क मार्ग पर ट्रक से टकरा गई। हादसे में 7 जातरू घायल हो गए। सभी घायल उदयपुर के जावर गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। राहगीरों ने घायलों को तुरंत पाली बांगड अस्पताल पहुंचाया। पुलिस और रानी थाना की टीम मौके पर पहुंची। एक घायल की गंभीर हालत को देखते हुए जोधपुर रेफर किया गया। बाकी घायलों का इलाज पाली बांगड अस्पताल में जारी है।

पाली में एक परिवार पर जानलेवा हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की हुई। प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट के गेट खोलकर अंदर घुस गए। महिला पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए मिर्च वाला स्प्रे का इस्तेमाल किया जिससे दो महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पाली में राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक दिवसीय दौरा आज हुआ। सर्किट हाउस पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। दिलावर ने सोडावास में शनि धाम गौशाला का उद्घाटन किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय शिक्षा में भ्रष्टाचार हुआ और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार शिक्षा नीति में बदलाव कर रही है और दो अक्टूबर को सरकार भूखंड ID के बिना परिवारों को भूखंड देने की व्यवस्था करेगी।