नगर पंचायत भटनी में पोखरी सुंदरीकरण के नाम पर 30 लाख रुपए का हुआ बंदरबांट

भटनी नगर पंचायत में बड़ा घोटाला उजागर! पोखरी के सुंदरीकरण के नाम पर 30 लाख रुपए की हुई बंदरबांट। आधा-अधूरा काम छोड़कर ठेकेदार हुआ फरार, लेकिन जनवरी 2025 में किया गया पूरा 30 लाख रुपये का भुगतान मौके पर नहीं जलती स्ट्रीट लाइट, फव्वारा तक नहीं लगाया गया। इंटरलॉकिंग का भी काम अधूरा, गुणवत्ता पर उठे गंभीर सवाल। स्थानीय लोगों की शिकायतों के बावजूद जिला प्रशासन ने नहीं लिया कोई एक्शन। मामला भटनी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 रामपुर खुरहूंरिया का

देवरिया लोकसभा से बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने आज अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर सबको शुभकामना देते हुए बताया कि देवरिया लोकसभा क्षेत्र के कक्षा 05 से लेकर 08 तक के लगभग एक लाख से अधिक छात्र-छात्राओं का अंतरिक्ष से संबंधित एक कंपटीशन कराया जाएगा और आगामी 28,29,30 अक्टूबर को कुशीनगर जनपद के तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र के नारायणी नदी पर एक प्रक्षेपण का भी कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें भारत वर्ष के 600 से अधिक बच्चे शिरकत करेंगे और इस कार्यक्रम में इसरो के कई वैज्ञानिक भी रहेंगे। वहीं अखिलेश यादव को बीजेपी सांसद ने नसीहत दी कि वह सत्ता और परिवारवाद की राजनीति न करें अगर कोई समाजवादी पार्टी का नेता सत्ता पक्ष की तारीफ करता है तो उसे निकाला जा रहा है यह गुंडागर्दी और उनकी पुरानी राजनीति है

थाना सलेमपुर के ग्राम विगही में एक युवक अनूप यादव जिसकी उम्र 35 वर्ष थी जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई । परिजनों द्वारा आनन-फानन में उसका शव भागलपुर घाट ले जाकर अंतिम संस्कार किया जा रहा है,तभी किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी । मौके पर पहुंची सलेमपुर पुलिस ने युवक का अंतिम संस्कार को रोकवाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया ।

देवरिया--नदी में उतराता मिला 65 वर्षीय अधेड़ का शव, मृतक की पहचान गोरखपुर जनपद के झगहा निवासी मेघू निषाद के रूप में हुई, किसी काम के लिए रुद्रपुर आया था मृतक, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेजा जाँच पड़ताल में जुटी रुद्रपुर थाना क्षेत्र के कथा घाट का मामला

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व विधायक सुभाष चंद्र श्रीवास्तव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए । बताया कि सरकार जानबूझकर प्रदेश के कम संख्या वाले पांच हजार से अधिक प्राथमिक स्कूलों का मर्जर कर उन्हें धीरे-धीरे बंद करने की साजिश रच रही है। सरकार की मंशा साफ है कि वह सरकारी स्कूलों को बंद करके निजी हाथों में सौंपना चाहती है। यह संविधान के 86वें संशोधन और राइट टू एजुकेशन के खिलाफ है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा देना सरकार का संवैधानिक दायित्व है ।