डिबाई उपनिबंधक कार्यालय में सात हजार रु की रिश्वत लेते हुये वीडियो वायरल

डिबाई विधानसभा क्षेत्र में भारत विकास परिषद द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए उद्योग लगाने को लेकर एक अहम बैठक बुलाई गई थी। लेकिन इस बैठक में क्षेत्र के कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचे, जिससे वहां मौजूद युवा और जनता हैरान रह गई। लोगों ने सवाल उठाया कि जब क्षेत्र में इतनी बेरोजगारी है और यह इलाका दिल्ली-एनसीआर के पास है, तब भी जनप्रतिनिधियों की उदासीनता चिंता का विषय है। समाज सेवियों ने इसे सरकार की बेरोजगारी के प्रति गंभीरता की कमी बताया और सीधे सत्ता पर सवाल उठाए। आयोजक केपी व अन्य समाजसेवियों ने यह मुद्दा जनता के हित में उठाया था, लेकिन जनप्रतिनिधियों की अनुपस्थिति से लोगों में नाराजगी है। जनता का सवाल है -  क्या सरकार क्षेत्र के युवाओं को बेरोजगार ही रखना चाहती है?

डिबाई में भारत विकास परिषद ने क्षेत्र के विकास की दिशा में एक सराहनीय पहल करते हुए स्थानीय मीडिया को आमंत्रित कर क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की मांग उठाई। परिषद ने जनप्रतिनिधियों और सरकार से अपील की कि डिबाई क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जाए, जिससे युवाओं को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। परिषद का मानना है कि इससे न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास भी तेजी से होगा। भारत विकास परिषद की यह पहल क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकती है। परिषद ने उम्मीद जताई कि सरकार और जनप्रतिनिधि इस मांग पर गंभीरता से विचार करेंगे।

डिबाई नगर में नौजवानों के द्वारा मंडी परिसर में एकत्रित होकर एक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया. डिवाई मंडी गेट से रेलवे रोड होते हुए शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाला गया जिसमें सभी समाजसेवीयों ने हिस्सा लिया।