सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर किसानों के हक पर टिप्पणी; तकनीक और सहयोग जरूरी

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਦਿੱਲੀ–ਐਨਸੀਆਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ。 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ “ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰੁਸਤ ਆਏ”। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈ。 ਕਾਰپੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਫੂਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਾਲੀ ਸੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮਥੇ ਮੰਡੀਏ ਗਏ ਹਨ。 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ — ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੱਦਗੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਠਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਯਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ。 ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹਦਾਇਤ — ਹੱਲ ਤਕਨੀਕ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਔਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਣ。