सरकार के निजीकरण से किसान-मज़दूर संगठनों में उग्र प्रदर्शन, रोडवेज प्राइवेटाइजेशन पर विवाद

ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ–ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੋਸ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੱਕ—“ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ” ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ: 50 ਰੋਡਵੇਜ਼–ਪੀਅਰਟੀਸੀ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼: “ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ” ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀਆਂ, 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਤੀਜਾ–ਰਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਨਬਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਵਾਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ–ਇਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੱਕ, ਹਰ ਅਦਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਬਾਅ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ vਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ。 ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। “ਝੰਡੇ ਹੋਰ–ਹੋਰ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨੀਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਕੋ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,” ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ。 ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 50 ਰੋਡਵੇਜ਼–ਪੀਅਰਟੀਸੀ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 28 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਕੇਵਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਸਵੇਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਡੀਪੋਆਂ ਨੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਣਚਾਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ。 ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਟੇਵਾਲਾ ਸੌਦਾ” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੇਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਟ ਦੇCrores ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। “ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ—ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ?” ਉਹਨਾਂ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ。 ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੈਂਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ。 ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ 15–20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ。 ਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੀਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।