एचआरटीसी पेंशनरों के बकाए भत्तों के खिलाफ 21 नवंबर को शिमला में जोरदार प्रदर्शन

हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी के गोल्डन जुबली समारोह को लेकर बीते साल अक्टूबर माह में मुख्यमंत्री के द्वारा एचआरटीसी को 109 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई थी। लेकिन आज तक उसे घोषणा का क्या हुआ इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। एचआरटीसी के कर्मचारी जब इस बारे उपमुख्यमंत्री से सवाल करते हैं तो वह कहते हैं कि यह घोषणा तो मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। ऐसे में लगता है कि उपमुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच तालमेल ठीक नहीं है और इसका खामियाजा एचआरटीसी के हजारों सेवानिवृत कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के देव सदन में एचआरटीसी पेंशनर्स के विभिन्न मुद्दों को लेकर पथ परिवहन पेंशनर्स कल्याण संगठन हिमाचल प्रदेश के राज्य परिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष देवराज ठाकुर ने कहा कि आज एचआरटीसी के 8500 सेवानिवृत कर्मचारियों के 1200 करोड़ रुपए के देय भत्ते लंबित पड़े हुए हैं। जब इस बारे सरकार से बात की जाती है तो सेवानिवृत कर्मचारियों को निराशा ही हाथ लगती है। ऐसे में अब निर्णय लिया गया है कि यह कि 21 नवंबर को शिमला में सरकार के खिलाफ सेवानिवृत कर्मचारियों के परिवार के साथ मिलकर प्रदर्शन किया जाएगा और विधानसभा से लेकर पंचायत स्तर पर सरकार के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज सेवानिवृत कर्मचारियों के 9 करोड़ रुपए के मेडिकल बिल लंबित पड़े हुए हैं। इसके अलावा डीए की किस्त भी उन्हें नहीं मिल रही है। बार-बार सरकार से मांग करने के बाद भी समय पर ना तो उन्हें भत्ते मिल रहे हैं और ना ही समय पर उन्हें पेंशन मिल रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर अब निर्णय लिया गया है कि सरकार के द्वारा उनकी मांगे नहीं मानी गई। तो सेवा निवृत कर्मचारी अब निराश होकर आत्महत्या भी कर सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष देवराज ठाकुर का कहना है कि आज एचआरटीसी में कार्य कर रहे कर्मचारी भी सरकार के प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। कर्मचारी सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं लेकिन उनके कार्यकाल की अवधि के दौरान लंबित पड़े कोई भी भत्ते उन्हें नहीं मिल रहे हैं। अब इन सभी मुद्दों को लेकर कुल्लू में रणनीति तैयार की गई है और सरकार के खिलाफ सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी सड़कों पर उतरने के लिए भी तैयार है।