हिमाचल प्रदेश: गरीबों की सरकारी भूमि पर कब्जे के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही

हिमाचल प्रदेश में 5 लाख ऐसे लोग हैं। जिनके पास कई बीघा भूमि पर कब्जा है और वह 10 मंजिला भवनों के भी मालिक है। लेकिन ऐसे लोगों पर प्रदेश सरकार, हाई कोर्ट कार्रवाई नहीं कर रहा है। बल्कि गरीबों को तंग किया जा रहा है। जो मात्र अपनी रहने के लिए सरकारी भूमि पर बैठे हुए हैं। जिला कुल्लू भूमिहीन एवं आवासहीन संघ का प्रतिनिधिमंडल जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में डीसी कुल्लू तोरूल एस रवीश से मिला और बुजुर्ग महिला सत्या देवी मामले में भी अपना पक्ष रखा। भूमिहीन एवं आवासहीन संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि बीते दिनों तहसीलदार भुंतर के द्वारा गरीब विधवा महिला सत्या देवी पर एक करोड़ 73 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और लिखा गया कि महिला के द्वारा करीब चार बीघा भूमि पर कब्जा किया गया है। जबकि सत्यता यह है कि यह महिला 48 सालों से अपने पति के साथ यहां पर रह रही है। उस समय इन्हें बिजली, पानी और सीवरेज का कनेक्शन भी प्रशासन के द्वारा दिया गया। तो क्या उन्हें उस दौरान नजर नहीं आया कि यह भूमि अवैध है। उन्होंने कहा कि जिला कुल्लू में 11000 मामले ऐसे हैं। जहां पर अपने रहने के लिए लोगों के द्वारा सरकारी भूमि पर कुछ बीघा पर कब्जा किया गया है। हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे लोग हैं। जिनके पास सैकड़ों बीघा भूमि है। उन पर भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तहसीलदार कुल्लू को अब इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और सरकार के द्वारा गरीबों को ऐसे मामलों में तंग करना भी बंद करना चाहिए। बाइट - ओम प्रकाश शर्मा अध्यक्ष भूमिहीन एवं आवासहीन संघ वहीं बुजुर्ग महिला सत्या देवी ने कहा कि वह 48 सालों से यहां पर रह रही है और आए दिन उनको तंग किया जा रहा है। उनका कहना है कि नदी में दिनदहाड़े खनन होता है। तो वह किसी को नजर नहीं आता है। लेकिन जब कोई गरीब अपने रहने के लिए ठिकाना बनाता है। तो उसे हर तरह से तंग किया जा रहा है। ऐसे में सरकार से मांग है कि वह पूरी तरह से भूमिहीन है और उसके रहने के लिए सरकार के द्वारा भूमि के व्यवस्था की जानी चाहिए। बाइट - सत्या देवी बुजुर्ग महिला