केंद्रीय मदद से बिलासपुर सड़कों का कायाकल्प; 25 करोड़ मंजूर, विधायक ने हमला

वर्ष 2023 में आयी प्राकृतिक आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुई बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न सड़कों की हालत जल्द सुधरेगी। केंद्र सरकार ने सड़कों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए लगभग 25 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, इसकी पहली किश्त भी जारी हो गई है। इस बात कि जानकारी देते हुए बिलासपुर सदर विधायक त्रिलोक जमवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का आभार जताते हुए प्रदेश सरकार पर भी तीखा जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार तो पिछले करीब ढाई वर्षों में आपदा से बाधित हुई सड़कों से मलबा और मिट्टी तक नहीं हट पाई है मगर अब केंद्र से मिली मदद से इन सड़कों का कायाकल्प होगा। विधायक त्रिलोक जमवाल ने कहा कि वर्ष 2023 में प्राकृतिक आपदा से सदर विधानसभा क्षेत्र में भी काफी नुकसान हुआ था और कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थीं। जहां एक ओर सड़कों को किसी भी क्षेत्र की भाग्य रेखाएं कहा जाता है तो इसी के मद्देनजर क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए एस्टीमेट बनाकर केंद्र को भेजा गया था। इसके आधार पर केंद्र सरकार ने लगभग 25 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इनमें से मुख्यरूप से पनोह, हरलोग, समैला सड़क के लिए 4.22 करोड़, हरलोग, कुह, त्रिफालघाट सड़क के लिए 3.35 करोड़, बनोहा, कुलवाड़ी सड़क के लिए 3.59 करोड़, कोठी भरेड़ी, भलस्वाए, रंगलोह, बाड़ी सड़क के लिए 1.61 करोड़, गनेड़, भटयाणा, फंदैहर सड़क के लिए 1.47 करोड़, कुठेड़ा-हरलोग वाया डुगली तसली सड़क के लिए 1.34 करोड़, कहलूर स्पोर्ट्स कांपलेक्स के अप्रोच रोड के लिए 81 लाख तथा भगेड़-डैहर संपर्क sडक, मंदरीघाट से कुहघाट संपर्क सड़क, बरोटी से मंदरीघाट संपर्क सड़क तथा सकरोहा, मंझवाड़, जबल्याणा, सोहर संपर्क सड़क के लिए लगभग 67-67 लाख रुपये मंजूर हुए हैं, इसके अलावा दर्जनों अन्य सड़कों के लिए भी पैसा स्वीकृत हुआ है। वहीं विधायक त्रिलोक जमवाल ने कहा कि विकास के नाम पर दावे करने वाली कांग्रेस सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में इन सड़कों की सुध लेने तक की जहमत तक नहीं उठाई और हर जगह पैसे का रोना रोने वाली यह सरकार इन सड़कों से मिट्टी और मलबा तक नहीं हटा पाई। साथ ही उन्होंने कहा की विकास के नाम पर प्रदेश की सूख की इस सरकार की झोली हमेशा खाली ही रहती है, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पीडब्ल्यूडी बिलासपुर डिविजन में सड़कों के रखरखाव और मरम्मत के लिए 60-70 करोड़ रुपये मिलते थे मगर इस बार महज ढाई लाख रुपये देकर पल्लू झाड़ लिया गया है, जो की बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और ऊंट के मुंह में जीरे जैसी इस धनराशि से तो एक रास्ता तक सही ढंग से नहीं बन पाएगा।