थानाभवन में अवैध कॉलोनी ध्वस्त, प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की

जनपद शामली के थानाभवन थाना क्षेत्र की नगर पंचायत थानाभवन की टीम ने कस्बे की श्मशान घाट रोड स्थित नवनिर्मित अवैध कॉलोनी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य को ध्वस्त किया, जबकि अन्य मो केवल चुनोती देकर छोड़ दिया गया है। बताया जा रहा है कि उक्त कॉलोनी का निर्माण बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति और नगर पंचायत की अनुमति के किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान नगर पंचायत की टीम के साथ जेसीबी मशीन भी मौजूद रही, जिसने कई अधूरे निर्माणों को जमींदोज कर दिया। आप को बता दे कि जनपद के थानां भवन थानां क्षेत्र में कई अवैध कालोनियों का निर्माण किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो कॉलोनाइज़र ने केवल धारा 80 के तहत जमीन का प्रावधान कर रखा था, लेकिन कॉलोनी अप्रूव नहीं होने के बावजूद वहां प्लॉट काटकर बिक्री की जा रही थी। जब यह मामला नगर पंचायत प्रशासन के संज्ञान में आया तो अधिशासी अधिकारी के निर्देश पर टीम मौके पर पहुँची और कार्रवाई की, जिसमें उन्होंने योगी सरकार का पीला पंजा चलाया और कालोनियों को ध्वस्त कर दिया। नगर पंचायत नियम कानून की माने तो कॉलोनी की स्वीकृति प्रक्रिया पूरी किए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अवैध माना जाएगा। इसलिए अवैध निर्माण को तत्काल रोकने और ध्वस्त करने के आदेश दिए गए। साथ ही संबंधित कॉलोनाइज़र को तीन दिन का समय दिया गया है कि वह आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करे और नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण करे, अन्यथा आगे भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी। स्थानीय लोगों ने बताया कि बीते कुछ महीनों से श्मशान घाट रोड क्षेत्र में तेजी से प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनी निर्माण हो रहे हैं। कई कॉलोनाइज़र बिना आवश्यक अनुमति लिए ही जमीन काटकर बेच रहे हैं। इस कारण क्षेत्र में न तो ड्रेनेज सिस्टम विकसित हुआ है और न ही विद्युत, सड़क या सीवरेज जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। नगर पंचायत प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से पहले सत्यापन अवश्य करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी परेशानी का सामना न करना पड़े। अधिशासी अधिकारी ने स्पष्ट किया कि नगर में किसी भी प्रकार का अनधिकृत निर्माण या अवैध कॉलनी विकास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। यह कदम नगर पंचायत की ओर से शहरी नियोजन व्यवस्था को सुदृढ़ करने और अवैध कॉलोनीज़ेशन पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। ईओ जितेंद्र राणा का कहना है कि यह अभियान आगे भी अन्य क्षेत्रों में जारी रहेगा ताकि नगर का संतुलित और नियोजित विकास सुनिश्चित हो सके।