प्रतापगढ़ में सोयाबीन खरीदी शुरू, लेकिन केन्द्र खाली, किसान परेशान

प्रतापगढ़ जिले में समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों विशेषकर सोयाबीन की खरीद शुरू हो गई है, लेकिन हालात यह हैं कि अधिकांश क्रय केन्द्र खाली पड़े हैं। देर से खरीदी शुरू होने, अतिवृष्टि से उपज पर पड़े प्रभाव और एफएक्यू मानकों की कड़ाई से किसानों में उत्साह नहीं दिख रहा है। इस बार अतिवृष्टि से सोयाबीन की फसल भारी नुकसान हुआ, लगभग 50 प्रतिशत खराबी के कारण किसानों के पास उपज घट गई। दागदार दानों के कारण भी खरीदी मानक पूरा करना मुश्किल हो रहा है। खरीदी देर से शुरू होने के कारण किसान पहले ही बाजार में बेच चुके थे। छांटकर लाने के नियम से भी उपज घटती है; छोटे दाने मंडियों में कम दाम पर बिक रहे हैं। किसान चाहते हैं कि एफएक्यू मानक हटे, ताकि नुकसान न हो सके। अन्य राज्यों की तर्ज पर सीधे खेत से उपज मंडी में बेचने और भावांतर योजना के माध्यम से लाभ लेने की उम्मीद जताई जा रही है। 2025–26 के लिए जिले में सोयाबीन, मूंगफली और उड़द की खरीद नौ केन्द्रों पर हो रही है, जिनमें प्रतापगढ़, छोटीसादड़ी, अरनोद, राठांजना, मानपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति, बड़ीसाखथली, सालमगढ़, दलोट और मोहेड़ा लेम्पस शामिल हैं। सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार ने पंजीकृत किसानों से आवश्यक दस्तावेज—जनआधार, गिरदावरी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पंजीयन फॉर्म—के साथ नियत तिथि पर तुलाई कराने की अपील की है। अगर कोई किसान नियत तिथि पर नहीं आ पाए, तो वह 10 दिन के भीतर अपनी उपज तुलवा सकता है। अरनोद उपखण्ड में पंजीयन कम रहा; 24 नवंबर से तुलाई शुरू हुई, पर पहले तीन दिनों पर एक भी किसान नहीं पहुंचा। 27 और 28 नवंबर को क्रमशः 3 और 2 किसानों ने तुलाई कराई। किसानों का कहना है कि एफएएक्यू में पास न होने पर उनकी मेहनत और खर्च व्यर्थ जाएगा, इसलिए वे मंडियों में भुगतान लेकर छोटी-बड़ी सोयाबीन बेचना पसंद कर रहे हैं। किसानों ने कहा है कि एफएक्यू के तौर पर ‘चकरे से निकालकर लाने’ की अनिवार्यता हटनी चाहिए। खरीदी समय पर शुरू हो, ताकि वे पहले से ही बेच दें और योग्य दाने खरीदे जाएं या भावांतर योजना का मार्ग अपनाया जाए। प्रतापगढ़ के कृषि क्षेत्र में इस बार सोयाबीन खरीदी व्यवस्था ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है; अब किसान खोज रहे हैं कि मापदंडों में क्या राहत मिलेगी।