डूंगरी बांध विरोध जारी, विस्थापन रोकने के लिए ग्रामीण आंदोलन की धमकी

प्रस्तावित डूंगरी बांध को लेकर क्षेत्रीय ग्रामीणों मे रोष, सरकार ने डूंगरी बांध रद्द करने की मांग , प्रशास्न प्रस्तावित बांध की वस्तुस्थिति , लाभ और समझाइश के कर रहा प्रयास, जिला करौली, ज्योति दीप्ती, एंकर इंट्रो - पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को पीने का पानी और सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने की मंशा के साथ सरकार द्वारा संशोधित पीकेसी ERCP लिंक परियोजना के पहले चरण का शिलान्यास 17 दिसंबर 2024 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जयपुर के दादिया से किया गया लेकिन इस परियोजना के तहत करौली और सवाई माधोपुर जिले की सीमा पर बहने वाली बनास नदी पर प्रस्तावित डूंगरी बांध का निर्माण से पहले ही ग्रामीणों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है । डूंगरी बांध के निर्माण को रद्द करवाने के लिए करौली और सवाई माधोपुर जिले के सैकड़ो गांवों के ग्रामीण पिछले 1 साल से लगातार डूंगरी बांध रद्द करने और गांवों के विस्थापन को रोकने की मांग कर रहे हैं । प्रशास्न प्रस्तावित बांध क्षेत्र के लोगो को बांध बनने से क्षेत्र के लोगो को होने वाले लाभ और समझाइश के प्रयास मे जुटा है । साथ ही संभावित विस्थापित किए जाने वाले गाँवो की वस्तुस्थिति से ग्रामीणों को अवगत कराया जा रहा है । PKC ERCP परियोजना के पहले चरण के तहत प्रस्तावित डूंगरी बांध के विरोध में ग्रामीणों के द्वारा आधा दर्जन से अधिक महापंचायत आयोजित की जा चुकी है और पिछले दिनों 21 नवंबर को उपखंड सपोटरा के जोड़ली गांव में आयोजित हुई विशाल महापंचायत में आक्रोशित ग्रामीण डूंगरी बांध संघर्ष समिति के बैनर तले सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान भी कर चुके हैं, डूंगरी बांध रद्द करने और गांवों के विस्थापन को रोकने के लिए आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा राजस्थान सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अल्टीमेटम भी दिया जा चुका है, आपको बता दे डूंगरी बांध संघर्ष समिति अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री स्तर पर सीधी वार्ता करना चाहती हैं लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक वार्ता का न्यौता संघर्ष समिति को नहीं मिला है जिसके कारण सर्वसमाज के लोगों में रोष व्याप्त हो रहा है और कभी भी बड़े आंदोलन की शुरुआत हो सकती है, डूंगरी बांध निर्माण का विरोध करने वाले ग्रामीणों का कहना है कि सरकार पीड़ित लोगों के धैर्य की परीक्षा नहीं ले यदि सरकार ने डूंगरी बांध रद्द नहीं करके तानाशाहीपूर्वक गांवों का विस्थापन करने का प्रयास किया तो राजस्थान में बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा जिसमें प्रदेश को बहुत बड़ी जनहानि उठानी पड़ेगी।/District administration के साथ वार्ता में मिली थी मुख्यमंत्री से वार्ता का भरोसा, जोड़ली गांव में विशाल महापंचायत के बाद 30 नवंबर को करौली कलेक्ट्रेट के सूचना केंद्र सभागार में डूंगरी बांध डूब क्षेत्र के प्रभावित गांवों के किसानों और जिला प्रशासन के बीच महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई जिसमें ग्रामीणों ने अपनी आपत्तियां रखीं, आक्रोशित सर्वसमाज के ग्रामीणों ने कहा कि सरकार पूंजीपति लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हमारे घर, जंगल, जमीन, आजीविका हमसे छीन कर हमें बेघर करना चाहती है हमारी गांवों की भारतीय संस्कृति को मिटाना चाहती है जिसे हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करते, डूंगरी बांध डूब क्षेत्र में आ रहे करौली–सवाई माधोपुर जिले के प्रभावित गांवों के ग्रामीणों ने बैठक में मांग रखी कि पीकेसी लिंक परियोजना में प्रस्तावित डूंगरी बांध को तत्काल निरस्त किया जाए और गांवों का विस्थापन नहीं किया जाए, ग्रामीणों का कहना था कि बांध बनने की स्थिति में बड़ी संख्या में वे गरीब लोग और किसान प्रभावित होंगे, जिनका जीवन पूरी तरह खेती पर आधारित है। उनका तर्क था कि परियोजना का प्रारंभिक उद्घाटन चंबल क्षेत्र में किया गया था और उसी स्थान पर इस परियोजना का निर्माण होना चाहिए, बैठक के दौरान 21 सदस्यीय कमेटी के मुखिया ने स्पष्ट कहा कि डूंगरी बांध बनने से लोगों के घर, जंगल जमीन पानी में डूब जाएंगे कई गांवों की कृषि भूमि डूब क्षेत्र में चली जाएगी, जिससे ग्रामीणों कीAujourd'hui