जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने जैसलमेर स्थित प्रसिद्ध गड़ीसर झील/तालाब के जलग्रहण क्षेत्र को बढ़ाने और इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित करने से जुड़ी जनहित याचिका पर राज्य सरकार व प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर एवं न्यायाधीश बिपिन गुप्ता की खंडपीठ में याचिकाकर्ता सुनील पालीवाल की ओर से अधिवक्ता मानस रणछोड खत्री ने जनहित याचिका पेश की। जनहित याचिका में गड़ीसर झील/तालाब के जलग्रहण क्षेत्र को बढ़ाने का अनुरोध किया है। साथ ही मांग की गई है कि 12 जून 1961 की अधिसूचना में उल्लिखित सीमाओं को यथावत रखा जाए और झील के जलग्रहण क्षेत्र को बढ़ाया जाए ताकि इसके प्राकृतिक स्वरूप और जलस्रोतों का संरक्षण सुनिश्चित हो सके। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को जवाब के लिए समय देते हुए कहा कि जैसलमेर विश्व मानचित्र पर एक प्रमुख लोकप्रिय स्थल होने के नाते दुनिया भर से बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है और इसलिए यह जनहित याचिका गड़ीसर झील/तालाब के जलग्रहण क्षेत्र को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि यह भी ध्यान देने योग्य है कि पिछले दो या तीन मौसमों में, गड़ीसर झील/तालाब में पर्याप्त पानी आया है और इसकी कुल क्षमता से अधिक पानी बहने की सूचना मिली है। घने रेगिस्तान में, यदि गढ़ीसर झील/तालाब को पर्याप्त पानी मिल रहा है, तो यह न्यायालय महसूस करता है कि राज्य सरकार का यह परम कर्तव्य है कि वह क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा के कारण मीठे पानी के संरक्षण और संवर्धन हेतु योजनाएँ बनाए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अपेक्षा कि है कि याचिका का उत्तर दाखिल करते समय, राज्य सरकार आदेश में की गई उपरोक्त टिप्पणियों पर ध्यान देगी। इसके साथ ही अगली सुनवाई 24 नवम्बर को मुकरर्र की गई है।