झालावाड़ में 881 संपन्न किसान खाद्य सुरक्षा योजना से हटाने के निर्देश

प्रदेश सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना के तहत बीपीएल और गरीब परिवारों को मिलने वाले गेहूं में अपात्र संपन्न लोग भी लाभ उठा रहे हैं। पूर्व में भी रसद विभाग द्वारा सरकारी कर्मचारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठाकर गरीबों के हक का निवाला छीनने के मामले का खुलासा किया गया था। अब इसी कड़ी में झालावाड़ रसद विभाग द्वारा 881 संपन्न किसानों को भी चिन्हित किया गया है, जिनके द्वारा अपात्र होने के बावजूद खाद्य सुरक्षा योजना के तहत निशुल्क गेहूं उठाया जा रहा। शुरुआती तौर पर चिन्हित इन किसानों ने 22 हजार क्विंटल गेहूं निशुल्क रूप से योजना के तहत उठा लिया। जबकि यही गेहूं फूड सेफ्टी योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी परिवारों का निवाला बनता। अब मामला उजागर होने के बाद झालावाड़ रसद विभाग ने अपात्र किसानों को 31 दिसंबर तक गिवअप अभियान के तहत अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से स्वयं हटवाने का अवसर दिया है। नियत तिथि तक यदि ये अपात्र किसान अपना नाम नहीं हटवाते हैं, तो फिर विभाग द्वारा इनसे वसूली भी की जाएगी। मामले में जानकारी देते हुए जिला रसद अधिकारी देवराज रवि ने बताया कि जिले में 881 ऐसे किसानों को चिन्हित किया गया हैं, जिन्होंने वर्ष 2024-25 में सरकारी कांटे पर प्रति किसान 100 क्विंटल से अधिक गेहूं का एमएसपी मूल्य पर बेचान किया। लाखों रुपए की गेहूं की फसल बेचने के बावजूद ये संपन्न किसान अपने पूरे परिवार के लिए खाद्य सुरक्षा योजना में गरीबों के हक का निशुल्क गेहूं उठा रहे थे। ऐसे में अब रसद विभाग सख्ती के मूड में है। विभाग ने चिन्हित किसानों को स्वेच्छा से ही नाम हटवाने हेतु एक सीमित समय का अवसर दिया है। इसके तहत यह चिन्हित किसान 31 दिसंबर तक स्वयं ही गिवअप कर लेंगे, तो इनसे कोई वसूली नहीं होगी। लेकिन समय अवधि बीतने के बाद शेष बचे किसानों से निशुल्क उठाए गए गेहूं के बदले रिकवरी की जाएगी। जिला रसद अधिकारी देवराज रवि ने बताया कि जिन किसानों के पास एक बीघा सिंचित भूमि अथवा दो बीघा असिंचित भूमि है, वह किसान ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की पात्रता रखते है। क्योंकि एक बीघा सिंचित भूमि से 10 क्विंटल अधिकतम गेहूं पैदा हो सकता है, जिसे वह समर्थन मूल्य पर सरकार के तौल कांटों पर बेच सकता है। लेकिन अधिक कृषि भूमि के स्वामी किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। उधर हाल ही में चिन्हित अपात्र किसानों के बारे में जानकारी देते हुए रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी गोविंद देता ने बताया कि अपात्र किसानों द्वारा गेहूं उठाने का खुलासा तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से उस समय हुआ, जब रसद विभाग ने जन आधार व आधार डाटा का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचान के डाटा से क्रॉस मिलान किया। रसद विभाग ने चिन्हित 881 अपात्र किसानों की सूची भी जारी की है जिसमें .... (स्थानिक बिंदु) फिलहाल अब रसद विभाग ने अपात्र किसानों को चेतावनी देते हुए 31 दिसंबर 2025 तक ईमित्र अथवा तहसील कार्यालय के माध्यम से स्वयं ही खाद्य सुरक्षा योजना से गिवअप अभियान के तहत नाम हटवाने के लिए निर्देश दिए हैं। यदि निर्धारित तिथि के बाद भी नाम नहीं हटाया जाएगा, तो विभाग 1 जनवरी 2026 से इन्हे अपात्र घोषित कर देगा और उसके बाद गेहूं के बाजार मूल्य 27 रुपए प्रति किलो की दर से इतने समय में उठाए गए कुल गेहूं की वसूली की जाएगी और इनके नाम ब्लैक लिस्ट करने की भी अनुशंसा की जाएगी। समय पर गिवअप नहीं करने वाले अपात्र किसानों के नाम की सूची भी समाचार माध्यमों में प्रकाशित करवाई जाएगी। जिला रसद अधिकारी देवेन्द्र रवि ने बताया कि झालावाड़ जिले में खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 10 लाख 85 हजार पात्र लाभार्थी है। गिवअप अभियान के तहत 87,605 लोगों द्वारा स्वतः ही अपना नाम योजना से हटा लिया गया। इस योजना के 926 अपात्र लोगों से अभी तक एक करोड़ 14 लाख रुपए की रिकवरी की जा चुकी है। शेष 276 कर्मचारियों से रिकवरी किया जाना बाकी है। जिला रसद अधिकारी देवराज रवि ने अपात्र परिवारों को स्वेच्छा से ही योजना से नाम हटवाने और गिवअप अभियान में सहयोग करने की अपील की है।