राजस्थान ओबीसी आरक्षण पर आयोग ने संभागीय जनसंवाद, 19 बिंदु सर्वे का ऐलान

जयपुर। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग ने स्थानीय निकायों और पंचायत राज संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण को लेकर संभाग स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश और आयोग के अध्यक्ष मदनलाल भाटी ने की। आयोग ने ओबीसी वर्ग के लिए पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों से सुझाव मांगे। इसमें जनसंख्या के आधार पर आरक्षण, ओबीसी के भीतर पिछड़ा-अति पिछड़ा वर्ग विभाजन और जिलेवार प्रतिनिधित्व जैसी बातें शामिल थीं। आयोग ने 19 बिंदुओं पर स्वतंत्र सर्वे का ऐलान किया, जो राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन का पारदर्शी मूल्यांकन करेगा और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा सर्वे के लिये स्वतंत्र संस्था के साथ मोबाइल एप से भी सहायता ली जाएगी जिससे सटीक जानकारी मिल सके। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान विवाद भी हुआ। बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा का संबोधन कांग्रेस विधायक मनीष यादव ने रोक दिया। यादव ने केंद्र और राज्य सरकार की तारीफ पर आपत्ति जताई और कहा कि वे महिमा मंडन सुनने नहीं आए। इसके बाद गोपाल शर्मा और विधायक कालीचरण सराफ कार्यक्रम से बाहर चले गए। आयोग ने स्पष्ट किया कि इसका उद्देश्य राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर ओबीसी समाज को वास्तविक प्रतिनिधित्व दिलाना है। जनसंवाद कार्यक्रम में आयोग के सदस्य गोपाल कृष्ण, प्रो.राजीव सक्सेना, मोहन मोरवाल, पवन मंडाविया और सचिव अशोक कुमार जैन ने जनप्रतिनिधियों, विभिन्न सामाजिक संगठनों, नागरिक संस्थाओं से जनसंवाद किया। कार्यक्रम में मालवीय नगर विधायक कालीचरण सरार्फ, सिविल लाईन्स विधायक डाॅ. गोपाल शर्मा, शाहपुरा विधायक मनीष यादव, जिला प्रमुख जयपुर रमा देवी चौपड़ा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् प्रतिभा वर्मा समेत संभाग के सातों जिलों दौसा, अलवर, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड, सीकर एवं झुंझुनू से आए जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। Bite-मदन भाटी,अध्यक्ष, राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग Bite-मनीष यादव, कांग्रेस विधायक, शाहपुरा