मुख्य सचिव ने सड़क सुरक्षा के लिए सभी विभागों को समन्वय का निर्देश दिया

हैडर- CS के आदेश, अब करनी होगी सख्ती! सड़क सुरक्षा को लेकर मुख्य सचिव का मैंडेट नियमित रूप से करनी होंगी सड़क सुरक्षा गतिविधियां परिवहन विभाग को बनाया गया नोडल विभाग परिवहन आयुक्त ने RTO-DTO को दिए निर्देश पुलिस, NHAI, PWD सभी की जिम्मेदारी तय राज्य में सड़क सुरक्षा को लेकर अब केवल औपचारिकता नहीं निभाई जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जहां 4 से 18 नवंबर तक सड़क सुरक्षा का विशेष अभियान चलाया गया। अब मुख्य सचिव ने भी सभी विभागों को समन्वय के साथ सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्यों को गंभीरता से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सभी विभागों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। यह रिपोर्ट देखिए- मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राज्य में पिछले कुछ समय में हुए दर्दनाक सड़क हादसों को लेकर चिंता जताई है। जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर के शाहपुरा और हरमाड़ा सहित अलग-अलग जगहों पर हुए सड़क हादसों को लेकर मुख्य सचिव ने कहा है कि अब राज्य में सभी हितधारक विभागों को सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष रूप से कार्य करना होगा। इसे लेकर 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा से जुड़ी कमेटी ने मीटिंग ली थी। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने भी राज्य सरकार को गंभीरता से कार्य करने के लिए निर्देशित किया है। इसके लिए अब जिला सड़क सुरक्षा समितियों को सक्रियता से जिम्मेदारी निभाने के लिए कहा गया है। मुख्य सचिव ने कहा है कि जिला सड़क सुरक्षा समितियों को वर्ष 2025 में अब तक घटित सड़क दुर्घटनाओं, मृत्यु की संख्या और आगामी वर्ष में माहवार सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु दर में कमी लाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। जिले में दुर्घटना संभावित स्थलों के आस-पास गति नियंत्रण उपाय, IRC मानकों के अनुरूप रोड फर्नीचर उपलब्धता के उपाय करने होंगे। सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों का विश्लेषण कर दुर्घटना संभावित स्थलों, राजमार्गों पर हाई रिस्क, हाई डेंसिटी कॉरिडोर और क्रिटिकल जंक्शन पर इंटरसेप्टर और पुलिस जाब्ते की तैनाती करनी होगी। साथ ही एम्बुलेंसों की पोजीशनिंग करनी होगी। किस विभाग की क्या रहेगी भूमिका ? - पुलिस eDAR एप पर सभी सड़क दुर्घटनाओं की समयबद्ध प्रविष्टि करेगी - ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर पुलिस द्वारा निरंतर कार्यवाही की जाएगी - सड़कों पर अवैध अतिक्रमण, अवैध पार्किंग, अवैध कट हटवाने होंगे - 6 या ज्यादा लेन वाले सभी हाईवेज पर लेन ड्राइविंग सिस्टम से वाहन चलेंगे - रिफ्लेक्टिव वार्निंग बोर्ड, फॉग लाइट्स, रिफ्लेक्टिव टेप जागरुकता कार्य कराएंगे - परिवहन विभाग कराएगा मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधानों की पालना - ओवरलोड, ओवर प्राेजेक्शन, फिटनेस उल्लंघन, भारी वाहनों में यात्री परिवहन, - बस बॉडी कोड की अवहेलना, बसों के ऊपर अवैध सामान ले जाने - बिना नम्बर प्लेट, लाइसेंस वाहन संचालन आदि पर करनी होगी कार्रवाई - उल्लंघनकर्ताओं के वाहन आरसी, परमिट, लाइसेंस निलंबित-निरस्त करने होंगे - आमजन में सड़क सुरक्षा जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने होंगे मुख्य सचिव ने सड़क हादसों को लेकर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की भी अहम भूमिका मानी है। इसके तहत ट्रॉサ सेंटर्स काे स्ट्रैंथन किया जाना बहुत जरूरी है। इसके तहत ट्रॉमा सेंटर्स पर जरूरी उपकरण और स्टाफ की नियुक्ति, हाईवे के निकट आमजन, पुलिसकर्मियों और टोल प्लाजा कर्मियों को बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं। एम्बुलेंस के रिस्पॉन्स टाइम को घटाने, प्राइवेट एम्बुलेंसों को 108 एम्बुलेंस सेवा के साथ एकीकृत करने आदि के निर्देश दिए हैं। यह कार्य करेंगे, तो कम होंगी दुर्घटनाओं में मौतें! - हाईवेज पर 24 घंटे एम्बुलेंस उपलब्ध हों, कार्मिक भी प्रशिक्षित होने चाहिए - घायलों की मदद करने वाले लोगों को राहवीर योजना में पुरस्कार राशि देना - वाहन चालकों का आई चैक अप और अन्य स्वास्थ्य परीक्षण कराए जाएं - NHAI, PWD, RSRDC को ब्लैक स्पॉट्स का समयबद्ध सुधार करना होगा - नई और पुरानी सभी सड़कों पर सड़क सुरक्षा ऑडिट करवाई जाए - हाईवेज पर बीच-बीच में टूट-फूट या दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सड़क दुरस्त हो - सड़क की सतह, शोल्डर, रोड मार्किंग, संकेतक, गति सीमा बोर्ड, स्कूल निर्माण क्षेत्र सुरक्षा, संवेदनशील क्षेत्रों के पास गति शीमा, लाइटिंग सही हो - UDH, LSG विभागों को ब्लैक स्पॉट्स के सुधार कार्यों में मदद करनी होगी - सुरक्षित फुटपाथ, पदयात्री क्रॉसिंग, फर्नीचर, स्ट्रीट लाइट, ट्रैफिक लाइट लगानी होंगी - सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने, यातायात व्यवस्था सुधारने में सहयोग करने होंगे - ऊर्जा विभाग को हाईवेज से गुजरने वाली हाईटेंशन लाइनों की ऊंचाई बढ़ानी होगी