सीधी में अवैध रेत खनन: डंप, दाम और सुरक्षा खतरे आमने-सामने

एंकर दो साल से सीधी जिले में रेत खदानें बंद हैं, لیکن हैरानी की बात यह है कि जिले में जगह-जगह रेत के बड़े डंप मौजूद हैं। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य क्षेत्र समेत कई प्रतिबंधित इलाकों से रेत निकासी का खेल खुलेआम जारी है। कहीं बोरी-बोरी भरकर मोटरसाइकिल से रेत ढोई जा रही है, तो कहीं बड़े वाहनों के जरिए रातों-रात पूरा सिस्टम सक्रिय दिखता है।प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई का भरोसा देते नजर आते हैं, वहीं खनिज विभाग 100 वाहनों पर कार्रवाई कर स्वयं की पीठ थपथपा रहा है। मीडिया द्वारा जानकारी दिए जाने पर ही आगे की कार्रवाई होने की बात कही जा रही है।उधर,जिले की स्थानीय विधायक रीति पाठक ने रेत डंप के मामलों पर प्रशासन को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।लेकिन बड़ा सवाल वही—आखिर कब सीधी जिले के लोगों को उचित रेट में रेत मिल पाएगी? कब रुकेगा सोन नदी, अभ्यारण्य और अन्य घाटों से जारी रेत चोरी का यह अवैध खेल? VIO 1 सीधी जिला खनिज संपदाओं से भरपूर है, और यहां सोन नदी का बड़ा हिस्सा सोन घड़ियाल अभ्यारण्य की सीमा में आता है, जहां रेत निकासी सालों से प्रतिबंधित है। इसके बावजूद जिले का दुर्भाग्य है कि यहां के लोगों को रेत नसीब नहीं हो पा रही। पड़ोसी जिले—सिंगरौली और शहडोल में खदानें संचालित हैं, लेकिन वहां से आने वाली रेत मनमाने दामों पर बेची जा रही है।इधर, सीधी में खदानें बंद रहने के बावजूद रेत के बड़े डंप तैयार हैं। प्रशासन ने किसी डंप को अनुमति नहीं दी, लेकिन अधिकारी जैसे आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हैं।अवैध रेत कारोबार इतना बढ़ गया कि हाल ही में तस्करों ने संजय टाईगर रिजर्व की टीम पर हमला तक कर दिया। सौभाग्य से कर्मचारी भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे।यह पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में है—कौन दे रहा है संरक्षण? कौन खड़ा है चोरी के इस कारोबार के पीछे? बाइट 1 – कपिलमुनि शुक्ला (खनिज अधिकारी) (यहां आपके अनुसार बाइट डायलॉग डाला जा सकता है) बाइट 2– रीति पाठक (स्थानीय विधायक, सीधी) (रेत डंप मामले पर चिंता और कार्रवाई की मांग) बाइट3– अमित दुबे (सीसीएफ, संजय टाइगर रिजर्व) (अवैध रेत खनन से अभ्यारण्य को खतरा) बाइट4 – प्रमोद सिंह (सोन घड़ियाल अभयारण्य) (सुरक्षित क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर प्रतिक्रिया) बाइट5 – अमन मिश्रा (डीएसपी सीधी) (अवैध रेत परिवहन पर पुलिस की कार्रवाई का विवरण) VO3 अवैध रेत कारोबार की यह कहानी सिर्फ नियमों की अवहेलना नहीं, बल्कि जिले के प्राकृतिक संसाधनों और व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। प्रशासन, पुलिस, खनिज विभाग और जनप्रतिनिधि – सभी की जिम्मेदारी है कि इस अवैध तंत्र को जड़ से खत्म किया जाए।फिलहाल लोग इंतज़ार में हैं—क्या उन्हें उचित दर पर रेत मिलेगी? या रेत का यह काला कारोबार यूं ही परछाइयों में पनपता रहेगा?