अमलाई ओपनकास्ट हादसे के एक महीने बाद भी शव नहीं मिलने पर मृत्यु प्रमाणपत्र जारी—क्यों?

अमलाई ओपनकास्ट हादसे को एक महीना बीता शव नहीं मिला, फिर भी जारी कर दिया गया मृत्यु प्रमाणपत्र! प्रशासन और RKTC कंपनी की लापरवाही पर उठ रहे गंभीर सवाल एक महीना अक्टूबर को अमलाई ओपनकास्ट माइंस में एक बड़ा हादसा हुआ था. हादसे के वक्त डीएमएस की गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रहीं थीं. डेंजर ज़ोन में पानी भर जाने के बावजूद मिट्टी डालने का कार्य जारी रहा, जिसका नतीजा यह हुआ कि एक डंपर, एक डोजर और उसका ऑपरेटर अनिल कुशवाहा करीब 100 फीट गहरे पानी से भरे गड्ढे में समा गए. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सीआईएसएफ की टीमें मौके पर बुलाई गईं, लेकिन न तो शव निकला, न ही डंपर या डोजर का अब तक कोई सुराग मिला है। एक महीने बीत जाने के बाद भी प्रशासन के पास सिर्फ “तलाश जारी है” का बयान है. परिवार की पीड़ा “बिना शव के मृत्यु प्रमाणपत्र, यह कैसा न्याय?” मृतक के परिजनों का कहना है कि इस हादसे की पूरी ज़िम्मेदारी एसईसीएल और आरकेटीसी कंपनी की है, जिन्होंने सुरक्षा मानकों की पूरी तरह अनदेखी की। परिवार ने धनपुरी थाना में कंपनी के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या (IPC 304A) का मामला दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है, लेकिन एक महीने बाद भी पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। परिवार सवाल उठा रहे हैं: “जब शव तक नहीं मिला, तो मृत्यु प्रमाणपत्र कैसे जारी कर दिया गया? क्या प्रशासन कंपनी को बचाने में लगा है?” पुलिस ने कहा जल्द दर्ज होगी एफआईआर, लेकिन सवाल बरकरार। मामले की जांच चल रही है, जल्द ही कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जो भी दोषी होगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।” लेकिन सवाल यह है कि अगर एक साधारण नागरिक पर इतनी गंभीर लापरवाही का आरोप होता तो क्या इतनी ढिलाई दिखाई जाती? एक महीने में न शव, न मशीनें, न एफआईआर यह प्रशासनिक संवेदनहीनता और कंपनी की मनमानी का खुला उदाहरण है। यह हादसा सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं, बल्कि प्रणाली की विफलता की कहानी है। एक ओर प्रशासनिक उदासीनता, दूसरी ओर कंपनी की लापरवाही और इनके बीच न्याय की उम्मीद में एक परिवार आज भी अपने प्रियजन के शव का इंतजार कर रहा है। एक महीना बीत चुका है, लेकिन सवाल अब भी वहीं है आखिर जिम्मेदार कौन?