रतलाम के सरकारी स्कूलों में छात्र उपस्थिति गिरने से शिक्षा संकट

एमपी में इन दिनों शासकीय स्कूलों को लेकर बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है—बच्चों की संख्या में लगातार कमी, और जो बच्चे स्कूलों में दर्ज हैं, उनकी उपस्थिति भी बेहद कम। जी मीडिया ने रतलाम के स्कूलों में जाकर इस पूरी हकीकत की पड़ताल की。 पिछले तीन वर्षों में बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या तो बढ़ी है—2023-24 में 10वीं में 12301 और 12वीं में 7353 परीक्षार्थी थे। 2024-25 में यह संख्या 10वीं में 16606 और 12वीं में 10922 पहुँची। वहीं 2025-26 में 10वीं के 15902 और 12वीं के 11441 छात्र परीक्षा में बैठेंगे。 लेकिन इन बड़ी संख्याओं के पीछे का सच यह है कि शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की हिस्सेदारी बेहद कम रह गई है。 ग्रामीण क्षेत्रों, पड़ताल के दौरान शिवपुर के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में, 9वीं से 12वीं तक कुल 215 छात्र दर्ज हैं, लेकिन रोज़ाना उपस्थिति आधी ही मिलती है। स्कूल के शिक्षक और प्राचार्य का साफ कहना है—माता-पिता शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं, बच्चे पढ़ाई के बजाय मजदूरी पर भेज दिए जाते हैं। ऊपर से स्कूल की अपनी हालत भी ठीक नहीं। कंप्यूटर कक्षाएं हैं, पर बिजली नहीं… दस कमरों में से दो कार्यालय, एक लैब और कंप्यूटर रूम… केवल सात कमरे पढ़ाई के लिए। अंग्रेजी शिक्षक नहीं, कई विषयों पर अतिथि शिक्षकों का सहारा。 मिडिल स्कूलों में भी यही हाल—कम उपस्थिति, टूटी व्यवस्था। कई जगह बच्चों को जमीन पर बैठकर परीक्षा देते देखा गया। माता-पिता से पूछा तो किसी ने कहा—“मजदूरी ज़रूरी है।” किसी ने कहा—“सरकारी स्कूल में पढ़ाई ही नहीं होती।” इसी गाँव के निजी स्कूल में वहीँ 700 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। वजह साफ है—सरकारी स्कूलों में कहीं पीने के पानी की दिक्कत, कहीं शौचालय खराब, मैदान में जंगली घास。 कुल मिलाकर, सरकारी स्कूलों की जर्जर होती हालत बच्चों को या तो पढ़ाई से दूर कर रही है या माता-पिता को महंगी फीस के बावजूद निजी स्कूलों की शरण लेने पर मजबूर कर रही है। और यह स्थिति दर्शाती है कि सरकार के दावों से अलग जमीन पर हकीकत है