झारखंड: छह दिनी पदयात्रा से छात्रवृत्ति और भर्ती कैलेंडर की मांग तेज

झारखंड में छात्रों, युवाओं और स्थानीयता की लड़ाई को लेकर एक ऐतिहासिक रैली निकली गई, यह छह दिनों तक चलने वाली लंबी पदयात्रा थी यह डुमरी से शुरू हुई और रांची विधानसभा तक पहुंची, यह लगभग 180 किलोमीटर पदयात्रा थी, जिसमें हजारों छात्र और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया, उन्होंने कहा कि हमारी यह ऐतिहासिक पदयात्रा—जो 180 से 200 किलोमीटर तक फैली है—छः दिनों के कठिन सफर के बाद आज यहां पहुंची है। रांची से लेकर विधानसभा तक यह लम्बी दूरी तय करते हुए हमारे पैरों में छाले पड़ गए हैं, दोनों पैर उठ नहीं रहे हैं, कमर और पैरों में तेज दर्द है। लेकिन यह दर्द हम क्यों सह रहे हैं? यह झारखंडवासियों को समझना होगा। यह पदयात्रा इसलिए जरूरी हुई है क्योंकि 25 साल के झारखंड में आज भी न स्थानीय नीति है, न नियोजन नीति। तीन सालों से छात्रवृत्ति का भुगतान बंद है। 25 साल में आज तक एग्ज़ाम कैलेंडर तय नहीं हो पाया है। 5, 7, 8 और 10 सालों से कई परीक्षाएं लंबित पड़ी हैं। लाखों सरकारी पद रिक्त हैं लेकिन उनका विज्ञापन तक जारी नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग विनोद बिहारी महतो की धरती—गिरिडीह, डुमंगरी—और हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जय राम महतो के विधानसभा क्षेत्र से 4 दिसंबर 2025 को पदयात्रा शुरू कर 9 दिसंबर 2025 को, छः दिनों में लगभग 200 किमी की दूरी तय करके यहां पहुंचे हैं। अब हम माननीय मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। हमारी पहली और सबसे जरूरी मांग है—छात्रवृत्ति का तुरंत भुगतान किया जाए। आज झारखंड का हर युवा—चाहे इंटरव्यू दे रहा हो, चाहे इंजीनियरिंग, मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिंग या कोई डिप्लोमा कर रहा हो—वह सभी स्कॉलरशिप के सहारे पढ़ाई करते हैं। झारखंड के प्राइवेट कॉलेज भी स्कॉलरशिप पर ही चलते हैं। मेरी अपनी पढ़ाई भी स्कॉलरशिप से हुई है, इसलिए मैं जानता हूं कि स्कॉलरशिप एक छात्र के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन 2017–18, 2022–23, 2023–24 और 2024–25 तक की छात्रवृत्ति का भुगतान लंबित है। छात्र परेशान, निराश और हताश हैं—और यह सिर्फ राज्य सरकार के उदासीन रवैये और राजनीति का परिणाम है। सवाल है—छात्रवृत्ति का पैसा आखिर गया कहां? ई-कल्याण स्कॉलरशिप योजना छात्रों के लिए जीवनरेखा है, और इस जीवनरेखा को सरकार ने लटका दिया है। ऐसा फेलियर किसी भी राज्य में देखने को नहीं मिलता। इसके साथ ही 25 सालों से झारखंड की खतियान आधारित स्थानीय नीति को लटकाया गया है। पूरे राज्य के लोग कंफ्यूज़न में हैं—कोई कहता है कि विधेयक विधानसभा में है, कोई कहता है राजभवन में है, कोई कहता है केंद्र सरकार के पास है। मुख्यमंत्री को साफ-सर बताना चाहिए कि स्थानीय नीति का विधेयक आखिर है कहां? 25 सालों से झारखंडवासियों को पहचान नहीं मिली है। हम लगातार विधानसभा घेराव, मुख्यमंत्री आवास घेराव, राजभवन घेराव, झारखंड बंद कर रहे हैं। हम पर एफआईआर हो रही है, हम लाठियां खा रहे हैं—लेकिन हमारी मांगें अब भी अनसुनी हैं। मुख्यमंत्री नौवीं अनुसूची का हवाला देकर युवाओं को भ्रमित न करें। विधानसभा के पास पूर्ण अधिकार है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करे और युवाओं को उनका अधिकार दे। लेकिन यह सरकार युवाओं और छात्रों को धोखा दे रही है। साथ ही JET, JSSC, उत्पाद सिपाही, JPSC, CDPO, फूड सेफ्टी ऑफिसर सहित कई परीक्षाएं 5–10 सालों से लंबित हैं। तुरंत प्रक्रिया पूर्ण करें, पेंडिंग रिज़ल्ट जारी करें। हर साल कैलेंडर आता है—2024 में भी आया, 2025 में भी, 2026 में भी आएगा—लेकिन 25 सालों में झारखंड यह तय नहीं कर पाया कि किस विभाग की परीक्षा कब होगी, रिजल्ट कब आएगा, नोटिफिकेशन कब जारी होगा और जॉइनिंग कब होगी। इसलिए माँग है कि तुरंत परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए। निजि क्षेत्र—इंडस्ट्री, फैक्ट्री, एजेंसी—जहां लाखों युवा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं, उनके अधिकारों पर भी सरकार को ध्यान देना होगा।