पुलिस मुख्यालय रांची में आईजी द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें झारखंड राज्य गठन के बाद पिछले 25 वर्षों में अपराध नियंत्रण और नक्सल उन्मूलन के मोर्चे पर पुलिस की उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा साझा किया गया। आईजी ने बताया कि झारखंड बनने के बाद पिछले 25 वर्षों में पुलिस, केंद्रीय बलों और इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा नक्सल उन्मूलन और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्रवाइयाँ की गई हैं। आपको ज्ञात है कि झारखंड कभी गंभीर रूप से नक्सल प्रभावित राज्य रहा है। एक समय 2016 में 24 में से 22 जिले नक्सल प्रभावित थे। लेकिन लगातार संयुक्त प्रयासों के बाद अब सिर्फ चार जिले ही नक्सल प्रभावित की श्रेणी में हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख जिला चाईबासा है। बाकी तीन जिलों में छोटे-छोटे समूह सक्रिय हैं, जो अब आपराधिक गतिविधियों तक सीमित रह गए हैं. पिछले 25 वर्षों में पुलिस और केंद्रीय बलों ने लगातार अभियान चलाए, जिसके परिणामस्वरूप 10,769 नक्सलियों और उनके समर्थकों की गिरफ्तारी, 324 नक्सलियों ने सरेंडर, और 235 नक्सली मारे गए। इस दौरान 1400 से अधिक हथियार बरामद किए गए, जिनमें से 710 पुलिस के रेगुलर वेपन थे। इस लड़ाई में पुलिस परिवार ने भी बड़ी कुर्बानी दी है। अब तक 555 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, जिनमें 408 झारखंड पुलिस के और 147 केंद्रीय बलों के जवान शामिल हैं। राज्य में कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई संरचनात्मक बदलाव भी किए गए हैं। आज झारखंड में 584 थाना कार्यरत हैं। हर जिले में एससी-एसटी थाना स्थापित किए गए हैं, और 41 महिला थाना भी चल रहे हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिंग यूनिट के रूप में 24 जिलों में 24 विशेष थाना खोले गए हैं। इसके अलावा एटीएस थाना और सीआईडी थाना भी स्थापित किए गए हैं। मानव संसाधन के मोर्चे पर भी बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है। नवंबर 2000 में राज्य निर्माण के समय पुलिस बल की स्वीकृत संख्या 29,295 थी, जो बढ़कर आज 79,035 हो गई है। यह लगभग 170% की बढ़ोतरी है। आईपीएस अधिकारियों की संख्या 135 से बढ़कर 158 हुई है। डीएसपी पदों की संख्या 145 से बढ़कर 391 कर दी गई है, और 38 सीनियर डीएसपी पद भी स्वीकृत किए गए हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के तहत पिछले 25 वर्षों में 2547 एलएस क्वार्टर, 354 सेवक क्वार्टर, 2040 यूएस क्वार्टर, 61 डीएसपी रेजिडेंस, 7 एसपी रेजीडेंस, 5 कमांडेंट रेजीडेंस का निर्माण हुआ है। इसके अलावा 414 नए पुलिस स्टेशन और 15,386 बेड क्षमता वाले बैरक भी बनाए गए हैं। साइबर क्राइम कंट्रोल के क्षेत्र में झारखंड पुलिस ने विशेष उपलब्धियाँ हासिल की हैं। 2016 से अब तक 10,480 साइबर मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 7,172 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इस दौरान 10,000 से अधिक मोबाइल, 16,000 से अधिक सिम कार्ड, 4,000 एटीएम कार्ड, लैपटॉप, बाइक और अन्य आपराधिक सामग्री बरामद की गई है। सीसीटीएनएस और डायल 112 को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। कानून-व्यवस्था और नक्सल उन्मूलन में कई महत्वपूर्ण इकाइयों का गठन भी किया गया है— झारखंड जैगवार, 40 डीएम टीमें, एसआईएसएफ की 14 इकाइयाँ, एटीएस, एसआईवी (स्पेशल इंटेलिजेंस विंग), एसआईआरबी की बटालियन (जनजातीय युवाओं की भर्ती), सैप की बटालियन (एक्स-सर्विसमैन), सीआईएटी (नेतरहाट), सीटीसी मुसाबनी, आईटीएस इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग स्कूल। इंफ्रास्ट्रक्चर, मानवबल, आधुनिक हथियार, तकनीक और प्रशिक्षण में व्यापक सुधार का परिणाम है कि झारखंड आज लगभग नक्सलमुक्त स्थिति की ओर बढ़ रहा है। उम्मीद है कि आने वाले तीन महीनों में राज्य पूरी तरह नक्सलमुक्त घोषित हो सकेगा। साइबर क्राइम और नारकोटिक्स जैसे नए क्षेत्रों में भी पुलिस लगातार मजबूत कार्रवाई कर रही है। नक्सल प्रभावित इलाकों में अब विकास कार्य—माइनिंग, सड़क, पुल-पुलिया और सरकारी योजनाएँ—तेजी से पहुँच रही हैं। यह सब संभव हुआ है पुलिस बल, केंद्रीय बलों और सभी इंटेलिजेंस एजेंसियों के संयुक्त प्रयास से। झारखंड पुलिस आगे भी जनता की सुरक्षा और राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।