दिल्ली में पुलिसकर्मी बने बिल्डर माफिया, अवैध निर्माण पर हंगामा

दिल्ली राजधानी में कानून व्यवस्था संभालने वाले पुलिसकर्मी अब खुद कानून तोड़ते नज़र आ रहे हैं। मामला उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके कौशिक एंक्लेव का, जहां मयूर सोसाइटी के अंदर एक प्लॉट निर्माण के दौरान कई हरे-भरे वृक्ष काट दिए गए। इतना ही नहीं — जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, तो प्लॉट मालिकों ने उन्हें डराने और जेल भेजने की धमकी तक दे डाली। बुराड़ी के कौशिक एंक्लेव में हरे पेड़ों का कत्ल — ये तस्वीरें राजधानी के पर्यावरण की सच्चाई बयां कर रही हैं। यहां पुलिसकर्मी खुद बिल्डर बनकर ना सिर्फ अवैध निर्माण करा रहे हैं, बल्कि कानून को भी धत्ता बता रहे हैं। स्थानीय RWA के मुताबिक, चार पुलिसकर्मी मयूर सोसाइटी में एक प्लॉट पर अवैध निर्माण करवा रहे थे। जब इमारत निर्माण में हरे पेड़ बाधा बने, तो उन पेड़ों को काट दिया गया। गली में लगा गुलमोहर का पेड़, जो क्षेत्र की शोभा बढ़ाता था, उसे भी बर्बरता से जड़ से काट दिया गया। राजधानी में जहां एक तरफ दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने के लिए करोड़ों रुपए वृक्षारोपण पर खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर खुद कानून के रखवाले पेड़ काटकर दिल्ली की हवा को और ज़हरीला बना रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये पुलिसकर्मी बिल्डर माफिया से मिलकर अवैध फ्लैट्स बेचने का काम कर रहे हैं। शिकायत के बाद नगर निगम के हॉर्टिकल्चर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कटे हुए वृक्षों को जप्त कर लिया। वृक्षों को काटने का विरोध स्थानीय लोगों ने किया। local लोगों का आरोप है कि हमने विरोध किया तो उन्होंने हमें ही धमकाना शुरू कर दिया... बोले कि अगर ज्यादा बोले तो जेल भिजवा देंगे। हम डरे हुए हैं लेकिन चुप नहीं रहेंगे। स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने मौके से सभी वृक्षों के अवशेष जब्त किए हैं, और रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जा रही है। दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। गैर कानूनी तरीके से वृक्षों को काटने के बाद स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और साथ ही एमसीडी से हॉर्टिकल्चर के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कटे हुए वृक्षों को जप्त करते हुए मामले की तहकीकात शुरू कर दी। एमसीडी से हॉर्टिकल्चर के अधिकारी कुंवर पाल ढाका ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कई निर्माण दिन इमारत के बीच में बाधा बने हुए बैंक, नींव, अमरूद व गुलमोहर जिन्हें वृक्षो को गैर कानूनी तरीके से काटा जा रहा है। सूचना मिलते ही उन्होंने कानूनी कार्रवाई शुरू की और बिल्डर माफिया पर कानूनी कार्यवाही के लिए उच्चय अधिकारियों को पत्र लिखा है। दिल्ली में जब प्रदूषण अपने चरम पर है, तब ऐसे मामले सरकार के प्रयासों पर सवाल खड़े करते हैं। अब देखना ये है कि क्या कानून के रखवाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी या ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। फिलहाल संबंधित विभाग के अधिकारी इस मामले के तह तक गंभीरता से कर रहे हैं।