भारत माता वाहिनी के सदस्य मानदेय की मांग पर सड़कों पर, अनशन की चेतावनी

लोकेशन-महासमुंद भारत माता वाहिनी समाज जन कल्याण संघ के सदस्यों को अब अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और अपने लंबित मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अपनी मांगों को लेकर विरोध करते करते अब नौबत यहां तक आ गयी है कि मांगें पूरी ना हुई तो आमरण अनशन और विधानसभा तक पैदल मार्च करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। दरअसल भारत माता वाहिनी का गठन तत्कालीन भाजपा की रमन सरकार ने नशा मुक्ति और समाज सुधार के लिए किया था। यह पंजीकृत स्वयंसेवी संगठन है और विगत 15 वर्षों से लगातार इस वाहिनी की महिलाएं नशा मुक्ति अभियान और जनकल्याण का कार्य निशुल्क करते भी आ रहे हैं। तत्कालीन रमन सिंह सरकार ने इन्हें मानदेय और पारिश्रमिक देने का वादा भी किया था। लेकिन इन्हें बार बार सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। यही वजह है कि भारत माता वाहिनी की कार्यरता महिलाएं मान देय की मांग कर रही हैं। इन महिलाओं ने बताया कि, हम शराब विरोधी अभियान के तहत शराब की अवैध बिक्री रोकने का प्रयास करती हैं पर शराब के अवैध कारोबारी पुलिस को पैसे दे कर शराब बेचने की बात कहते हैं। और कहते हैं कि पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसे में समाज में नशा के खिलाफ जागरूकता कैसे आयेगी। दूसरी तरफ समाज कल्याण विभाग की अफसर नशे के खिलाफ सिर्फ जागरूकता लाने के निर्देश का हवाला दे रही है। और कहती हैं कि, इनके मान देय के लिए अब तक कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन प्रस्ताव जरूर आया है, और ऊपर भेजा भी जा चुका है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. विमल चिपड़ा ने कहा कि, भारत मात चाहिनी का गठन किया गया था, क्योंकि समाज में नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता आये। इन्हें समाज कल्याण विभाग से कुछ सामान मिलता था, हम प्रयास कर रहे हैं कि, ये व्यवस्था फिर से शुरू की जा सके। रही बात इनके मानदेय की तो इसपर बातचीत चल रही है। वहीं पुलिस विभाग पर भारत माता वाहिनी की महुलाओं कर लगाये आरोप पर ए. एस. पी. महासमुंद ने कहा कि, जिन स्रोतों से पुलिस को शिकायत मिलती है, उसपर पुलिस कार्रवाई करती है। अगर भारत माता वाहिनी के सदस्यों की शिकायत है कि, पुलिस लेनदेन कर कार्रवाई नहीं करती, तो अपनी शिकायत पर सारे आधार के साथ शिकायत करें, कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन सतही तौर पर सिर्फ कहने मात्र से पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती।