राजद का महिला विरोधी चेहरा फिर हुआ बेनकाब! राजद सुप्रीमो ने अपने परिवार की महिलाओं को आगे बढ़ाने के अलावा, बिहार की माताओं-बहनों के लिए कभी कुछ नहीं किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा पिछले दो दशकों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किये गये ऐतिहासिक कार्यों को नई ऊंचाई देने के लिए इस वर्ष शुरू हुई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना तथा इसके तहत राज्य की 1.5 करोड़ महिलाओं को स्वरोजगार के लिए दस-दस हजार रुपये दिये जाने पर भी अब राजद को आपत्ति है! राजद ने चुनाव आयोग से शिकायत कर दस-दस हजार रुपये देना बंद करने की मांग की है! दरअसल, बिहार की महिलाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर और जागरूक होते देख कर राजद को परेशानी हो रही है। उसे लग रहा है कि उसका तथाकथित जातीय और धार्मिक ‘वोट बैंक’ बिखर जाएगा। इसलिए उसने पहले यह अफवाह फैलाना शुरू किया कि सरकार पैसे वापस ले लेगी। जब उसकी यह चाल काम नहीं आई, तो योजना को बंद करवाने के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया है! लेकिन, बिहार की जनता जानती है कि मुख्यमंत्री NitishKumar जी जो निश्चय करते हैं, उसे हर हाल में पूरा करते हैं। बिहार की जनता भूली नहीं है कि राजद के जंगलराज में आधी आबादी की कैसी स्थिति थी। महिलाएं घरों की चहारदीवारी में कैद रहती थी। सरकार से उन्हें न तो कोई सुविधा मिलती थी, न शिक्षा या रोजगार के लिए प्रोत्साहन, और न ही बाहर निकलने पर सुरक्षा की गारंटी। नीतीश कुमार जी ने नवंबर 2005 में बिहार की सत्ता संभालने के बाद से ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने बेटियों की शिक्षा के लिए साइकिल और पोशाक के साथ-साथ प्रोत्साहन राशि देने की भी शुरुआत की। मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2006 से पंचायती राज संस्थाओं और वर्ष 2007 से नगर निकायों के चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य था। पिछले चार चुनावों में लाखों महिलाओं को अपने गांव-समाज का नेतृत्व करने का मौका मिला, जिससे उनका मान-सम्मान बढ़ा। बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के बाद मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2013 में बिहार पुलिस की बहाली में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया। उनके इस ऐतिहासिक फैसले के कारण आज बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है, जिससे सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। पिछले पांच वर्षों में करीब 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, जिनमें लाखों युवतियां शामिल हैं。 राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय (10 2 स्कूल) खोले गये हैं। लड़कियों को 12वीं पास करने पर अब 25 हजार रुपये, ग्रेजुएट होने पर 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इससे हाई स्कूल और कॉलेजों में भी लड़कियों की संख्या लड़कों के लगभग बराबर हो गई है। गांवों में गरीब परिवारों की बेटियों की शादी भी अच्छे ढंग से हो, इसके लिए राज्य सरकार सभी पंचायतों में ‘विवाह भवन’ का निर्माण करा रही है। राज्य के सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 125 यूनिट बिजली निःशुल्क देने का लाभ महिलाओं को भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया, जिसे ‘जीविका’ नाम दिया गया। जीविका समूहों की संख्या करीब 11 लाख हो गयी है, जिनसे जुड़ कर करीब 1.5 करोड़ महिलाएं न केवल खुद आत्मनिर्भर हुई हैं, बल्कि अपने परिवार को भी आर्थिक सहारा प्रदान कर रही हैं। वर्ष 2020 में सात निश्चय-2 के तहत महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना शुरू की गई, जिसके तहत सभी वर्ग की महिलाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये तक का अनुदान और 5 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण दिया जा रहा है। #महिला_सशक्तिकरण के उक्त प्रयासों को नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए इस वर्ष मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई। योजना को अगस्त 2025 में ही कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी, और सितंबर से राशि भेजने की शुरुआत भी कर दी गई थी। योजना के तहत राज्य के सभी इच्छुक परिवारों को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए 10-10 हजार रुपये दिये जा रहे हैं। अब तक करीब 1.5 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में यह राशि भेजी जा चुकी है। उनके द्वारा शुरू रोजगार की छह माह बाद समीक्षा कर और दो लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह एक क्रांतिकारी योजना है, जिससे न केवल महिलाएं और सशक्त होंगी, बल्कि अपने स्वरोजगार के जरिये बड़ी संख्या में रोजगार के नये अवसर भी सृजित करेंगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी और पलायन को कम करने में मदद मिलेगी। मुझे विश्वास है, इस क्रांतिकारी योजना का विरोध करने वाली पार्टी और उसके नेताओं को बिहार की जनता अपने वोट के जरिये करारा जवाब देगी。