टोंक–सवाई माधोपुर में उर्वरक वितरण में गंभीर अनियमितताएं उजागर, सांसद हरीश चन्द्र मीना ने केन्द्र से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की टोंक–सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र में रबी सीजन के दौरान उर्वरक वितरण में बढ़ रही अव्यवस्था, कमी और अनियमितताओं को लेकर सांसद श्री हरीश चन्द्र मीना ने गंभीर चिंता जताई है। इस मुद्दे पर संसद में प्रश्न उठाने के बाद सांसद मीना ने आज रसायन एवं उर्वरक मंत्री जे.पी. नड्डा से मुलाकात कर विस्तृत ज्ञापन सौंपा और केन्द्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। सांसद मीना ने मंत्री महोदय को बताया कि— “राजस्थान सरकार की लापरवाही और प्रशासनिक उदासीनता के कारण किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध नहीं हो रहा। किसानों की लंबी कतारें हैं, ब्लैक मार्केटिंग लगातार बढ़ रही है और विभाग जिम्मेदारी लेने से बच रहा है।” संसद में उठे मुद्दे पर केन्द्र का साफ जवाब 5 दिसम्बर 2025 को सांसद मीना द्वारा लोकसभा में पूछे गए प्रश्न के जवाब में केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया था— राजस्थान को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध करा दिया गया है, टोंक और सवाई माधोपुर सहित राजस्थान को अतिरिक्त रैक भी आवंटित किए गए हैं。 इसके बावजूद किसानों को खाद नहीं मिलने पर सांसद ने कहा कि यह राज्य सरकार की वितरण प्रणाली में भारी खामी और कुप्रबंधन का परिणाम है। ग्राउंड पर संकट गहराया: कालाबाजारी और अव्यवस्था सांसद ने बताया कि— खाद की कृत्रिम कमी बनाई गई है, ब्लैक मार्केटिंग चरम पर है, किसानों को लाठीचार्ज, लंबी लाइनों और दलालों के शोषण का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार न मॉनिटरिंग कर रही है और न ही वितरण तंत्र को नियंत्रित कर पा रही है। सांसद की 5 प्रमुख मांगें सांसद मीना ने केन्द्र से निम्न कदम उठाने की मांग की— 1. टोंक–सवाई माधोपुर में उर्वरक वितरण की उच्चस्तरीय जाँच कराई जाए। 2. राजस्थान सरकार से पूछा जाए कि पर्याप्त रैक मिलने के बाद भी किसान परेशान क्यों हैं। 3. राज्य स्तरीय उर्वरक मॉनिटरिंग कमेटी को तत्काल सक्रिय किया जाए। 4. किसानों के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित हो। 5. ब्लैक मार्केटिंग में शामिल अधिकारियों व डीलरों पर तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए。 किसानों के हित में त्वरित हस्तक्षेप आवश्यक सांसद मीना ने कहा कि— “क्षेत्र में उर्वरक संकट वास्तविक नहीं बल्कि कृत्रिम है, जो राज्य सरकार की उदासीनता और कुप्रबंधन से उत्पन्न हुआ है।” उन्होंने केन्द्र सरकार से इस मामले की गहन जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया。