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सिरोही खनन प्रोजेक्ट निरस्त: सीएम ने निजी खातेदारी जमीन न लेने का भरोसा दिया
ACAshish Chauhan
Nov 12, 2025 11:16:35
Jaipur, Rajasthan
सिरोही खनन प्रोजेक्ट निरस्त करने पर मंत्री के नेतृत्व में सीएम से मुलाकात,सरकार ने निजी खातेदारी जमीन नहीं लेने का दिया आश्वासन
आशीष चौहान,
जयपुर-सिरोही के पिंडवाड़ा खनन प्रोजेक्ट को निरस्त करने को लेकर मंत्री ओटाराम देवासी,MLA समाराम गरासिया ने की मुलाकात की.इस दौरान सीएम ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि किसी भी किसान की निजी खातेदारी से जमीन नहीं ली जाएगी.सरकार सभी किसानों के साथ है.वहीं इसके बाद भी कई ग्रामीणों ने आंदोलन जारी रखने की बात कही.
11 गांवों की 4 पंचायतों के प्रतिनिधि मंडल मिला-
सिरोही के पिंडवाड़ा में मैसर्स कमलेश मेटाकास्ट कंपनी के प्रोजेक्ट को निरस्त करने की मांग पर आज ग्रामीणों ने सीएम से मुलाकात की.राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के नेतृत्व में MLA समाराम गरासिया के साथ 11 गांवों की 4 पंचायतों के प्रशासकों,ग्रामीण आज सीएम हाउस पहुंचे.इस दौरान ग्रामीणों ने खनन प्रोजेक्ट को निरस्त करने की मांग रखी.किसानों का कहना था कि इस प्रोजेक्ट से उनकी 500 हेक्टेयर भूमि पर प्रोजेक्ट बनेगा.MLA समाराम गरासिया ने कहा कि सीएम ने आश्वासन दिया है कि किसी निजी खातेदारी की जमीन पर प्रोजेक्ट नहीं बनेगा.पंचायत इस मामले में कोर्ट में जाएगी.कमलेश मेटाकास्ट कंपनी 800 हेक्टेयर भूमि पर प्रोजेक्ट शुरू करेगी.
बाइट-समाराम गरासिया,विधायक,पिंडवाड़ा-आबू
क्या है पूरा विवाद-
ग्रामीणों के मुताबिक मैसर्स कमलेश मेटाकास्ट कंपनी 800 एकड़ पर जमीन खनन परियोजना शुरू करेगी.जिसमें से 500 एकड़ जमीन किसानों की है.यदि ये खनन प्रोजेक्ट शुरू होगा तो कृषि कार्य ठप हो जाएगा.आसपास के इलाकों से जन जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा.पर्यावरण को बड़ा नुकसान होगा.ग्रामीणों ने मालप, घरट, ठंडीवेरी, मोरस, वरली और पहाड़ कलां के वनखंडों को प्रस्तावित कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर और बफर जोन में शामिल करने के निर्णय पर भी आपत्ति जताई. उनका कहना है कि इस कदम से ग्रामीणों के पारंपरिक वन अधिकार समाप्त हो जाएंगे और विस्थापन का खतरा बढ़ जाएगा.हालांकि कई लोग वार्ता से संतुष्ट दिखे,लेकिन जो ग्रामीण वार्ता से संतुष्ट नहीं वे आंदोलन जारी रखेंगे.उनका कहना है कि सरकार कंपनी से एमओयू निरस्त करें.
बाइट-ग्रामीणों की बाइट
क्या स्थाई समाधान निकलेगा?
वहीं दूसरी तरफ सरकार ने आश्वासन दिया है कि हम ग्रामीणों के साथ है.पंचायत कोर्ट में जाए.ऐसे में अब सवाल ये है कि ग्रामीणों का खनन प्रोजेक्ट पर आंदोलन कब खत्म होगा..क्या इस आंदोलन का कोई स्थाई समाधान निकलेगा?
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