बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चल रही सुनवाई में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचने लगे हैं। अधिकतर कार्यकर्ता खुद या परिवार की तबादलों की सस्याएं लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे। इनके साथ ही बिजली पानी, सड़क, अतिक्रमण सहित कई अन्य समस्याओं को भी मंत्रियों के सामने रखा। विधायक प्रत्याशी चंद्रमनोहर बटवाड़ा भी सुनवाई के लिए पहुंचे। तबादलों पर बैन के सवाल पर मंत्रियाें ने कहा कि मानवीय आधार पर जो आवश्यक है, सीएम साहब के सामने पहुंचाएंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दूसरे दिन मंत्री दरबार में युवा, खेल एवं उद्योगमंत्री stateRail Singh Rathod तथा जनजाति क्षेत्र विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी कार्यकर्ताओं की सुनवाई के लिए पहुंचे। पहले दिन जहां करीब 40 कार्यकर्ता समस्याएं लेकर पहुंचे थे, वहीं दूसरे दिन मंगलवार को 70 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याएं मंत्रियों के सामने रखी। इनमें सबसे ज्यादा कार्यकर्ता तबादलों को लेकर हो रही परेशानी के कारण सुनवाई में पहुंचे। इनके अलावा सड़क, बिजली, पानी के साथ ही अतिक्रमण और दूसरी समस्याओं से भी पीड़ित बताए। सुनवाई के बाद मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि जनसुनवाई में 80 से 90 प्रार्थना पत्र आए हैं। इनमें कुछ मामलों का फोन कर हाथों-हाथ समाधान किया गया, वहीं कुछ संबंधित विभाग या कार्यालय तथा अधिकारियों को भेज दिया। वहीं जो पॉलिसी संबंधित है उन पर विचार किया जाएगा। इनमें सबसे ज्यादा तबादलों के प्रकरण लेकर पहुंचे। अगर मानवीय आधार पर हैं तो उनका परीक्षण कर मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की जरूरत है तो उन्हें वहां भेजा जाएगा। इसके अलावा जब तबादले होंगे तब जो सूची तैयार होगी, जैसे जरूरत होगी, इनका ध्यान रखा जाएगा। वहीं जन जाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने तबादलों पर बैन को लेकर कहा कि जो आवश्यक है उसे मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं। उनकी अनुमति से ट्रांसफर किए जाते हैं। कार्यकर्ताओं की एप्लीकेशन आई है उसे रजिस्टर्ड करेंगे। विधायक प्रत्याशी चंद्रमनोहर बटवाड़ा के पहुंचने पर खराड़ी ने कहा कि वो आमजन की समस्या लेकर आए हैं। उसे सूचीबद्ध कर लिया गया है। मंत्री मंडल विस्तार को लेकर खराड़ी ने कहा कि इस्तीफा जैसे कोई बात नहीं है, इस बारे में संगठन बताएगा। यह मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। इधर कार्यकर्ता सुनवाई को लेकर StateRail Singh Rathod ने कहा कि पार्टी की जिम्मेदारी है कि हर तरीके से जनता की सेवा हो, खासतौर पर जो पार्टी से जुड़े हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो। पार्टी के दम से ही सत्ता में सरकार बनती है। सरकार की जिम्मेदारी पूरे राजस्थान से एक एक निवासी की है, सभी मंत्रियों की जन सुनवाई घरों पर चल रही है, ऐसा सोचने में आया कि पार्टी कार्यालय में भी सुनवाई की जानी चाहिए। मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है कि एक दिन कार्यालय में बैठेंगे। वहीं मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि दो साल हो गए कार्यकर्ताओं की सुनवाई इस तरह नहीं हो रही थी। सुनवाई हम स्थानीय स्तर पर पूर्व में भी करते रहे हैं। आम जनता आती है, कार्यकर्ता नहीं आता है तो उन्हें शिकायत रहती है कि हम सुन नहीं पाते हैं। इस पर तय किया गया कि उस कार्यकर्ता की अलग से सुनवाई की जाए। सारे के सारे जिम्मेदार कार्यकर्ता अपनी नहीं जनता की समस्या लेकर आ रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। इस जन सुनवाई का अंतता चुनाव में हार से कोई लेना देना नहीं है।