जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक आज उस ‘विकास’ का आईना बन गई, जिसकी बातें मंचों से तो खूब होती हैं. लेकिन जमीनी हकीकत में जिम्मेदारी कहीं खो जाती है. तय समय सुबह 11 बजे की बैठक डेढ़ घंटे देरी से तब शुरू हो पाई, जब कोरम पूरा करने के लिए सदस्यो को तलाशा जा रहा था. जयपुर जिला परिषद की बैठक एक बार फिर यह सवाल छोड़ गई । क्या विकास की दिशा तय करने वाले मंच अब ‘औपचारिकता’ बनकर रह गए हैं? जयपुर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक ‘गंभीरता की कमी की मिसाल बन गई। जिला स्तर की विकास योजनाओं पर चर्चा के लिए बुलाई गई इस बैठक में ना जनप्रतिनिधि समय पर पहुंचे, ना ही अधिकारी। नतीजा यह रहा कि कोरम पूरा होने में ही डेढ़ घंटे लग गए। 91 सदनों में महज़ 40 सदस्य ही उपस्थित रहे। सुबह 11 बजे शुरू होने वाली बैठक करीब 12:30 बजे जाकर शुरू हो सकी। इतने समय तक अधिकारी और सदस्य एक-दूसरे का इंतजार करते रहे। बैठक के शुरू होते ही सदस्यों ने अधिकारियों की गैर-मौजूदगी पर नाराज़गी जताई। कई सदस्यों ने कहा क्या बैठक सिर्फ साइनो के लिए बुलाई जाती है? जब अधिकारी ही नहीं आते, तो फिर जनता की समस्याएँ किसे बताई जाएँ.. दरअसल जिला परिषद बोर्ड में कुल 91 सदस्य है। जिसमे से 40 सदस्य पहुंचे। 13 विधायकों में से एक चौमूं विधायक शिखा बराला मील पहुंची। और 5 सांसदों में से केवल एक सीकर सांसद अमराराम ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। जिला प्रमुख रमा देवी चौपड़ा ने कहा कि अनुपस्थित अधिकारियों को नोटिस भेजा जाएगा और सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गंभीरता से कार्यवाही होगी। बहरहाल, बैठक खत्म हुई, लेकिन सवाल बाकी हैं। जयपुर जिला परिषद की साधारण सभा भले ही औपचारिकताओं के साथ संपन्न हो गई हो, पर हकीकत यही है कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उदासीनता अब जनता के धैर्य की परीक्षा लेने लगी है. जब विकास पर चर्चा से ज्यादा वक्त कोरम पूरा करने में बीत जाए, तो यह संकेत है कि सिस्टम में कहीं न कहीं गंभीरता खो गई है। विकास के वादों और हकीकत के बीच की दूरी चौमूं से लेकर आमेर तक हर सड़क और हर सूखे नल में साफ दिखाई दे रही है। सवाल यह भी है कि जिन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने आज की बैठक को औपचारिकता भर बना दिया। क्या वे कल मैदान में जनता के सवालों का जवाब दे पाएंगे?