जयपुर-900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले में वरिष्ठ आईएएस समेत 18 अफसरों के खिलाफ एसीबी जांच करेगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 6 अफसरों के जांच की मंजूरी दे दी है. इससे पहले 12 इंजीनियर्स की पहले ही स्वीकृति मिल चुकी. पिछले राजनीतिक दौर में फर्जी प्रमाण पत्र के जरिये करोड़ों का घोटाला हुआ, जिससे सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है. फर्जीवाड़े में सरकार का एक्शन- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जल जीवन मिशन के कार्यों के टेंडर में फर्जीवाड़ा और मिलीभगत कर भ्रष्टाचार के आरोपों में वरिष्ठ आईएएस तत्कालीन पीएचईडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल की एसीबी जांच करने की घोषणा की. छह अधिकारियों के खिलाफ 17-ए में एसीबी को जांच और अनुसंधान कार्यवाही की स्वीकृति दे दी गई. टेंडर प्रक्रिया से जुड़े टेक्निकल और वित्तीय मूल्यांकन समितियों में गड़बड़ी के जिम्मेदार चीफ इंजीनियर, अधीक्षक अभियंता और सचिव स्तर के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही का अनुमोदन किया गया है. इनमें भाजपा विधायक देवी सिंह शेखावत के भाई गोपाल सिंह का भी नाम है. 12 अफसरों के खिलाफ जांच की मंजूरी पहले मिल चुकी थी, अब कुल 18 के खिलाफ जांच होगी. जलदाय विभाग में जल जीवन मिशन घोटाले के मामले में भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय पहले से जांच कर रहे हैं. क्या था मामला- श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल फर्म ने फर्जी प्रमाण के जरिए 900 करोड़ के टेंडर पाए. केंद्र सरकार की उपक्रम कंपनी इरकॉन के नाम से केरल का फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए. जिसके बाद एसीबी और ईडी ने कार्रवाई की. जिसमें ईडी ने 5 गिरफ्तारियां कीं. सभी आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. ईडी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी, ठेकेदार पदमचंद जैन और महेश मित्तल, संजय बडाया, पीयूष जैन को गिरफ्तार किया था. दिसंबर में रिटायर हो रहे सुबोध अग्रवाल- सुबोध अग्रवाल 16 मई 2023 से 12 जनवरी 2024 तक जलदाय विभाग के एसीएस रहे थे. अभी वे राजस्थान फाइनैंस कॉरपोरेशन- आरएफसी के सीएमडी हैं. सुबोध अग्रवाल इसी महीने रिटायर हो रहे हैं. अभी राजस्थान के सबसे वरिष्ठ आईएएस सुबोध अग्रवाल हैं. RAS गोपाल सिंह अभी हाउसिंग बोर्ड के सचिव हैं. वे 25 अप्रैल 2022 से 18 दिसंबर 2023 तक जलदाय विभाग में उपसचिव रहे थे. डिप्टी सीएम के एसए रहे चुके हैं. इन अफसरों के खिलाफ पहले मिली मंजूरी- चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल, चीफ इंजीनियर आरके मीणा, अधीक्षण अभियंता आरसी मीणा, एसीई पारितोष गुप्ता, एसीई निरिल कुमार, एसई विकास गुप्ता, एसई भगवान सहाय जाजू, एक्सईएन जितेंद्र शर्मा, एफए सुशील शर्मा, एसीई अरुण श्रीवास्तव, एसई एमपी सोनी, एक्सईएन विशाल सक्सेना के खिलाफ पहले ही मंजूरी मिल चुकी है.