*For Web:* *पुणे की सेवानिवृत्त एलआईसी कर्मचारी से 99 लाख की ठगी ;‘डिजिटल गिरफ्तारी’ के नाम पर हुआ बड़ा साइबर फ्रॉड; पुणे साइबर पुलिस ने शुरू की जांच।* *वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नकली हस्ताक्षर वाला वारंट भेजकर बनाया शिकार* मिली जानकारी के मुताबिक पुणे की 62 वर्षीय सेवानिवृत्त एलआईसी अधिकारी महिला एक बेहद संगठित साइबर ठगी का शिकार हो गईं। ठगों ने उन्हें ‘डिजिटल गिरफ्तारी’ का झांसा देकर करीब 99 लाख रुपये, यानी उनकी आजीवन बचत, हड़प ली। *‘डेटा प्रोटेक्शन एजेंसी’ के नाम पर शुरू हुई ठगी* पुलिस के अनुसार, अपराधियों ने खुद को एक फर्जी “डेटा प्रोटेक्शन एजेंसी” का अधिकारी बताकर महिला को झांसे में लिया। उन्होंने कहा कि उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल अपराधों में हुआ है और अब उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का शक है। *वीडियो कॉल पर ‘वरिष्ठ पुलिस अधिकारी’ बना ठग* यह घटना अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में शुरू हुई, जब कोथरूड इलाके की इस महिला को “कोलाबा शाखा की डेटा प्रोटेक्शन एजेंसी” से एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा कि उनका मोबाइल नंबर कई ठगी मामलों से जुड़ा है। इसके बाद उन्हें वीडियो कॉल पर एक शख्स से जोड़ा गया जिसने खुद को “जॉर्ज मैथ्यू” नाम का वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बताया। *‘डिजिटल गिरफ्तारी’ का डर दिखाकर कराई ट्रांजैक्शन* वीडियो कॉल के दौरान नकली अधिकारी ने महिला को बताया कि उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और जल्द ही उनके सभी बैंक खाते फ्रीज किए जाएंगे। ठगों ने डराने के लिए उन्हें एक फर्जी गिरफ्तारी वारंट भेजा, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जाली हस्ताक्षर थे। उन्होंने कहा कि उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें “डिजिटल गिरफ्तारी” के तहत रखा जाएगा और सभी बचत रकम को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के सत्यापन खाते में ट्रांसफर करना होगा। महिला ने झांसे में आकर अलग-अलग खातों में कुल ₹99 लाख ट्रांसफर कर दिए, जो बाद में ठाणे स्थित साइबर अपराधियों के खातों में पाए गए। *फर्जी ईडी दस्तावेज़ भी भेजे गए* ठगों ने महिला का भरोसा बनाए रखने के लिए ईडी (Enforcement Directorate) के नाम से नकली रसीदें और दस्तावेज़ भी भेजे। बाद में जब महिला ने दोबारा संपर्क करने की कोशिश की, तो सभी कॉल और नंबर बंद मिले। तब जाकर उन्हें ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने पुणे सिटी साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। *पुलिस जांच जारी, फर्जी एजेंसियों के नाम पर बढ़ रही ठगी...* पुलिस ने अब ठगी में इस्तेमाल किए गए फोन नंबर और बैंक खातों की ट्रेल खंगालनी शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि अपराधी इन दिनों “डेटा प्रोटेक्शन एजेंसी”, “डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया (DPBI)” और “TRAI” जैसी वास्तविक और काल्पनिक सरकारी एजेंसियों के नामों का इस्तेमाल करके लोगों को ठग रहे हैं। *पुणे पुलिस की अपील* पुणे साइबर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस तरह के ‘इम्पर्सोनेशन फ्रॉड’ जहां ठग खुद को सीबीआई, ईडी या केंद्रीय एजेंसी का अधिकारी बताकर धमकाते हैं, देशभर में तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले उसकी पहचान की जांच करें और किसी सरकारी अधिकारी या एजेंसी के नाम पर पैसे ट्रांसफर न करें...