झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने MBBS नामांकन में अनियमितता बरते जाने का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि राज्य में MBBS में नामांकन काफी अनियमितता बरती जाती है. मेडिकल काउंसलिंग में गड़बड़ी की जाती है. बाबूलाल ने झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड (J.C.E.C.E.B) पर मेडिकल काउंसलिंग कमिटी की गाइडलाइन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि बोर्ड काउंसलिंग के दौरान गाइडलाइन का पालन नहीं करती है. एनटीए परीक्षा के बाद रिजल्ट जारी कर बोर्ड को भेज देता है. लेकिन एनटीए पोर्टल से लिंक नहीं होने के कारण काउंसलिंग में गड़बड़ियां होती हैं. उन्होंने बोर्ड पर जानबूझकर ऐसा करने का आरोप लगाया, ताकि कुछ लोगों को इसका लाभ पहुंचाया जा सके. बाबूलाल ने कहा कि एनटीए पोर्टल से लिंक नहीं होने से छात्र जाति आवासीय प्रमाण पत्र सहित अन्य गलत दस्तावेज जमा कर देते हैं. इससे दर्जनों छात्र प्रभावित होते हैं. उन्होंने सरकार से झारखंड संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड के शीर्ष अधिकारियों को तत्काल हटाने, काउंसलिंग को रद्द कर फिर से इसे करने और सीबीआई जांच कराने की मांग की. बाबूलाल ने चेतावनी दी कि अगर सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं की तो सदन बाधित होगी. झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन पांकी विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता ने बालू की किल्लत, अवैध खनन सहित कई मुद्दे उठाये. उन्होंने कहा कि जेएसमबीसी द्वारा राज्य में बालू घाटों के संचालन की व्यवस्था के दौरान कम दर पर एमडीओ के चयन किए जाने के कारण सरकार को काफी राजस्व का नुकसान हुआ है. लेकिन संबंधित मंत्री ने कहा कि राज्य को नुकसान नहीं हुआ है. मेहता ने आगे कहा कि राज्य में बालू उपलब्ध कराने का काम थाने को दे दिया गया है. थानेदार का काम लॉ एंड ऑर्डर का नहीं रह गया है. बल्कि जितने भी बिचौलिए हैं, उनकी सूची बनाकर उनको बालू उपलब्ध कराने का रह गया है. पांकी विधायक ने कहा कि बालू काफी उच्चे दामों में मिल रहा है. उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि क्या आसानी से कम दाम में बालू मिलेगी या इसी तरह से ब्लैक में लोगों को बालू लेकर अपना काम करना पड़ेगा. कहा कि पहले जहां 300 रुपये ट्रैक्टर बालू मिलता था, अब इसकी कीमत 7000 रुपये प्रति ट्रैक्टर हो गई है. इस पर संबंधित मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने जवाब देते हुए कहा कि बालू घाटों की संचालन की व्यवस्था में एमडीओ के चयन से राज्य सरकार को नुकसान नहीं फायदा हुआ है. कहा कि राज्य सरकार को एमडीओ को पैसे देना होता है. अगर कम दर में एमडीओ का चयन किया गया है तो इससे राज्य सरकार को नुकसान नहीं फायदा है. बालू के अवैध खनन से राज्य सरकार को छोड़ अन्य लोगों को फायदा होने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि सरकार जनता के प्रति कृतसंकल्प है कि उन्हें कैसे बालू मिले. बताया कि राज्य के 374 घाटों में 100 सीएफटी बालू 100 रुपये में मुहैया करााई जा रही है.