Caa NRC के विरोध में राजनीतिक कैदियों पर मामला वगैरा हुए और उसे पांच साल पहले लोगों को जेल में बंद रखा गया उसके बारे में डिटेल्स इंशाल्लाह हमारे साथ भी वासिक नदीम साहब आपको बताएंगे । प्रोटेस्ट तकरीबन जो 3 महीने के आसपास चले वह पूरे देश में देखें और वह कोविद के कारण लोगों ने अपनी सुरक्षा से उन प्रोटेस्ट को बंद किया और इस बंद होने के बाद लगातार एक-एक करके नचा प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया जिसकी पहले अरेस्ट इस केस में इसको फिर 59 कहा जाता है जिसमें कंस्पायरेसी की बात कही गई है उसमें पहले अरेस्ट 24 मार्च 2020 को खाली सैफी और इशरत जहां को हुई जिस दिन यह अरेस्ट हुई उसे दिन इशरत जहां को जो दूसरे मामले उनके ऊपर लगाए गए थे उनमें बेल मिल गई थी बाद में इस पूरे केस में उप लगाया गया जिसमें उम्र कॉलेज शार्जिलिंग फातिमा और वीरान हैदर अथर शादाब सलीम मुन्ना तस्लीम सलीम खान यह लोग अभी भी जेल में है और कुछ लोगों को बेल मिल चुकी है अब जिन लोगों को यह बिल मिला है या बेल नहीं मिल सकी है लगातार हमने देखा कि हाई कोर्ट में किस तरह से इस केस में सुनवाई चली लेकिन जजमेंट आए और जिस तरह से आखरी में आए उसने बहुत निराशा पैदा करें पहले यह कैसे जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अदालत में चला तकरीबन 1 साल कैसे चला और 8 महीने के आसपास के केस रिजर्व रहा और उनका ट्रांसफर हो गया उनको चीफ जस्टिस मणिपुर का बनाकर भेज दिया उन्होंने इस केस की तकरीबन साल भर सनी कारी 6 से 8 महीने उनकी उनके अदालत मेंआर्डर रिजर्व प्राप्त फिर उनको चीफ जस्टिस जबलपुर बनाकर मध्य प्रदेश में भेज दिया गया और जो सनी तकरीबन 8 महीने से ज्यादा हुई उसमें 8 सेकंड के अंदर एक सेंटेंस में आर्डर दिया गया कि उनकी बिल खारिज करी जाती है और जो आर्डर आया उसने जो बात कही गई थी जो रीजंस उसमें दिए गए बिल खारिज होने के वह अपने आप में बहुत निराशा पैदा करने वाले थे माननीय न्यायालय की तरफ से हम सबको सुप्रीम कोर्ट में आपको मालूम होगा कि दो दिन पहले इस पूरे मामले में जवाब दिया गया कि जवाब यह दिया गया कि इन लोगों ने जानबूझकर डिलीट किया है और इसी कारण ट्रायल नहीं शुरू हो चुका मैं जैसा आपको बताया कि पहले अरेस्ट इस मामले में 24 मार्च 2020 को हुई थी और आज हम लोग यह बातचीत 2025 के नवंबर में और उमर खालिद कर्स 13 सितंबर 2020 को हुई थी तब से लेकर आज तक लोअर कोर्ट में चार्ज भी फ्रेम नहीं हुए और जो एलिगेशन दिल्ली पुलिस लग रही है इन आंदोलनकारी पर उसकी हकीकत यह है कि तकरीबन 60 बार जब यह छोटी अदालत में मामला चल रहा था ट्रायल कोर्ट में मामला चल रहा है जहां पर 60 बार वहां छुट्टी पर थे जब इसकी सुनवाई हुई तकरीबन 55 बार जो है सरकारी वकील सरकारी वकील जो है वह आए नहीं थे60 के आसपास बार जज साहब छुट्टी पर थे 60 के आसपास जो है वह सरकारी वकील नहीं आए 59 टाइम्स 26 बार ऐसा हुआ की हियरिंग पड़ी लेकिन समय की कमी के कारण उसके पहले वाले मैटर्स इतने लंबे थे कि समय की कमी के कारण उनकी सुनवाई नहीं हो सकती फिर चार या पांच बार ऐसा हुआ कि इस मामले की जो सुनवाई होनी थी उसे समय स्ट्राइक चल रही थी वकीलों की तो जज का नाना उन लोगों की जिम्मेदारी है जो जेल में है सरकारी वकील का छुट्टी लेना भी उसे आदमी की जिम्मेदारी है जो जेल में है और अगर अदालत में वकीलों की स्ट्राइक की तो यह भी उसकी जिम्मेदारी है जो जेल में था यही जवाब दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दिया है कि यह लोग चाह रहे हैं कि लंबा खिंच जाएं और सिंपैथी लेकर भेज देना चाहिए सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि देश कायह कानून साफ-साव्हाट्सएप ग्रुप में थे इसलिए जो है जी व्हाट्सएप ग्रुप की बात हो रही है उसमें ढाई सौं के आसपास 200 के ऊपर लोग थे तो क्या व्हाट्सएप ग्रुप किसी आदमी को 5 साल से ज्यादा जेल में रखने के लिए सफिशिएंट है यह का यह भी देखने वाली बात है कि इन तमाम लोगों पर जो लोग यह जेल में है जिनके मैंने नाम लिए उन सालों पर दूसरे बहुत ढेर सारे चार्ज लगाए गए और यह शायद दिल्ली पुलिस को भी यकीन था कि जो चार्ज लगाए जा रहे हैं वह छोटे हैं इनको बेल मिल जाएगी इसलिए इनके ऊपर ट्रैकोनियों इलाज होती है लगाया गया 101 जिसमें यह कहा गया कि उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर अटैक किया और असल लूटने की भी बात करी उसे समय उम्र खलील पुलिस वालों पर डायरेक्ट अटैक किया है खुरेजी खास में फिर हुई उसे समय उम्र खाली शहर में नहीं थे शरजील इमाम को जी कंस्पायरेसी के लिए जेल में रखा गया है उसे दो महीने पहले वह दूसरे चार्ज में अरेस्ट हो चुके थे उसमें उनको बेल मिल चुकी है तो बाकी जिन लोगों को अदालत माननीय अदालत जो है वह बिल दे चुकी हैवह भी पिंजरा तोड़ के सदस्य थे तो किसी संगठन के दूसरे लोगों को बेल मिल जाए तो यह जो दलीलें पुलिस की तरफ से दी जा रही है और जो डिलीट एक्टिव से उसे लग रहा है कि सरकार जानबूझकर इस पूरे मामलों को देखकर खींच रही है तेरी कर रही है और उसकी मनचाही है कि किसी तरीके से लोग जेल में डाले जाएं इसीलिए इन पर उप लगाया गया है और उप में हम सबको मालूम है कि बिल को बिल्कुल इंपॉसिबल बनाया जाता है और हम सब लोग भी इसीलिए इस काले कानून का विरोध करते हैं हमें आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की जो बैंच इस समय सुनवाई कर रही है जिसमें मंदे में सुनवाई होगी जो लोगों की सुनवाई उनके वकीलों ने अपना पक्ष रखा है सरकारी कल्पना में के जवाब में उमर खालिद के वकील ने सुप्रीम कोर्ट वह अपना पक्ष रखेंगे हमें उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें इन आंदोलनकारी को जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हिस्सा थे उनका बिल मिलेगी और उसके साथ-साथ बाकी लोग भी जेल से बाहर आएंग