•दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने राजधानी के सरकारी स्कूलों में फर्नीचर की कमी को दूर करने के उद्देश्य से तिहाड़ सेंट्रल जेल फैक्टरी से 10,000 डुअल डेस्क खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। •यह निर्णय आज हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। •इससे प्रयास है कि जेल में बंद कैदियों के लिए रोजगार और पुनर्वास के अवसर भी सृजित होंगे। •यह खरीद केंद्र सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा तीसरी राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन में दिए गए निर्देशों के अनुरूप है, जिसमें कैदियों के पुनर्वास और उत्पादक गतिविधियों से जोड़ने पर जोर दिया गया था। •सभी डुअल डेस्क जीएसटी सहित प्रस्तावित दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। 10,000 डेस्क की कुल अनुमानित लागत 8 करोड़ 95 लाख 40 हजार रुपये तय की गई है, जिसमें ढुलाई और अन्य खर्च भी शामिल हैं। •इस खरीद के लिए शिक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में पहले ही 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया हुआ है, जो फर्नीचर और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए रखा गया है। •तिहाड़ जेल द्वारा निर्मित डेस्क की गुणवत्ता लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा उपयोग में लाए जा रहे फर्नीचर के समकक्ष है और अनुमानित रूप से यह विकल्प बाजार मूल्य की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत अधिक किफायती है। •दिल्ली सरकार राजधानी में कुल 1086 सरकारी स्कूल संचालित करती है। हाल के वर्षों में स्कूलों में छात्रों की संख्या लगातार बढ़ी है, साथ ही नए कक्षाओं का निर्माण भी हुआ है। इसके कारण डुअल डेस्क की कमी सामने आई। वास्तविक आवश्यकता जानने के लिए अप्रैल में एक विशेष सर्वे अभियान चलाया गया, जिसमें स्कूल प्रमुखों, जिला उपनिदेशकों और क्षेत्रीय निदेशकों से रिपोर्ट मंगाई गई। इस प्रक्रिया के बाद 127 स्कूलों के लिए 23,321 डुअल डेस्क की आवश्यकता सामने आई। इसके अतिरिक्त अन्य स्कूलों से भी मांग प्राप्त हुई और कुल आवश्यकता लगभग 25,000 डेस्क तक पहुंच गई। इस आवश्यकता को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए पहले चरण में 10,000 डेस्क खरीदने का फैसला लिया गया है। डेस्क खरीदने की यह प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी।