नियमों का पालन न करने वाले डीज़ल जनरेटर सेटों पर दिल्ली सरकार की सख़्त कार्रवाई; डीपीसीसी की बड़ी जांच मुहिम में 108 इकाइयों को कारण बताओ नोटिस/सीलिंग मेमो जारी 300 औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थानों में लगे डीज़ल जनरेटर सेटों की जांच मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा: “यह कार्रवाई साफ संदेश है कि CAQM के निर्देशों का उल्लंघन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार स्वच्छ ईंधन और हरित दिल्ली के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ताकि दिल्ली की हवा स्थायी रूप से बेहतर हो सके।” CAQM मानकों का पूरा पालन होने के बाद ही जनरेटर सेट चलाने की अनुमति यह अभियान 29 जनवरी से 3 फरवरी, 2026 के बीच पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली में चलाया गया। इस दौरान 300 औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थानों में लगे डीज़ल जनरेटर सेटों की जांच की गई। CAQM के निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर 108 इकाइयों को सीलिंग मेमो और कारण बताओ नोटिस (SCN) जारी किए गए। जांच में पाया गया कि संबंधित प्रतिष्ठानो ने अपने जनरेटर सेटों को न तो स्वच्छ ईंधन तकनीक में बदला था और न ही उन पर अनिवार्य उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण लगाए गए थे, जो CAQM के निर्देश संख्या 76 और 87 के तहत आवश्यक हैं। निर्देश संख्या 76 के अनुसार, बिना रेट्रोफिटेड उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण (RECD) और पीएनजी आधारित ड्यूल फ्यूल किट वाले जनरेटर सेटों का उपयोग प्रतिबंधित है। डीपीसीसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर पर्यावरणीय मुआवज़ा (ईसी) भी लगाया जाएगा और दंड की गणना तय मानकों के अनुसार की जाएगी। CAQM के सभी मानकों का पूरा पालन होने, स्वीकृत उत्सर्जन नियंत्रण सिस्टम लगाए जाने या स्वच्छ ईंधन में परिवर्तन के बाद ही जनरेटर सेटों के संचालन की अनुमति दी जाएगी।